Bihar Education News:संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों-कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नियुक्ति वैध, इतने महीने में मिलेगा बकाया वेतन

Bihar Education News: पटना हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मियों की नियुक्ति को वैध घोषित कर दिया है।

संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों-कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत- फोटो : X

Bihar Education News:बिहार के संस्कृत कॉलेजों में वर्षों से नौकरी और अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत भरी खबर आई है। अदालत ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्तियों को वैध करार दिया है। इस फैसले से उन लोगों के चेहरे पर उम्मीद की नई रौनक लौट आई है, जिनकी नौकरी पर सवाल उठाए गए थे और जिन्हें सेवा से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए थे।

जस्टिस कुमार मनीष की एकलपीठ ने 20 नवंबर 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उच्च शिक्षा निदेशक के 21 अप्रैल 2022 और 2 नवंबर 2022 के आदेशों को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से जारी बर्खास्तगी से जुड़े सभी पत्र भी रद्द कर दिए गए। अदालत के इस फैसले ने शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबी कानूनी लड़ाई को बड़ी राहत दी है।

दरअसल, संस्कृत कॉलेजों के इन शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध बताते हुए उनकी सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए गए थे। इसके खिलाफ प्रभावित कर्मियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में अपनी नियुक्तियों को वैध बताते हुए बर्खास्तगी के फैसलों को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अपने-अपने स्वीकृत पदों पर विधिपूर्वक नियुक्त हैं। लिहाजा उन्हें नौकरी से हटाने का आधार स्वीकार्य नहीं है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी संबंधित शिक्षक और कर्मचारी बिना किसी रुकावट के अपनी सेवा में बने रहेंगे। उन्हें नियुक्ति से जुड़े सभी परिणामी सेवा लाभ भी दिए जाएंगे। इस आदेश से न केवल नौकरी की अनिश्चितता दूर हुई है, बल्कि वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे कर्मियों को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता भी खुल गया है।

अदालत ने शिक्षा विभाग के निदेशक (उच्च शिक्षा) को भी अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय को जरूरी अनुदान राशि जारी की जाए, ताकि संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को नियुक्ति अथवा अनुमोदन की तिथि से नियमित वेतन और बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। इसके लिए तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है। यानी अब विभाग को आदेश के अनुपालन की दिशा में निर्धारित अवधि के भीतर कदम उठाना होगा।

इस फैसले में हाईकोर्ट ने बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का भी उल्लेख किया। अदालत ने सरकारी विभागों की ओर से एक जैसे मामलों में बार-बार मुकदमेबाजी किए जाने पर चिंता जताई। कोर्ट का कहना था कि समान प्रकृति के मामलों में पहले से अंतिम फैसला हो जाने के बावजूद दोबारा मुकदमेबाजी करना न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ बढ़ाता है। इससे अदालतों का कीमती वक्त खर्च होता है और आम लोगों को भी इंसाफ मिलने में देरी होती है।

फैसले में बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का भी हवाला दिया गया। कोर्ट ने कहा कि एक जैसे मामलों में बार-बार मुकदमेबाजी से न्याय व्यवस्था पर बोझ बढ़ता है। इसलिए महाधिवक्ता और मुख्य सचिव समन्वय कर ऐसा तंत्र बनाएं, जिससे अंतिम हो चुके फैसलों वाले समान मामलों का निपटारा विभाग स्तर पर ही हो जाये।