Patna HighCourt News : पटना हाईकोर्ट को मिलेगी दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस मीनाक्षी एम राय की नियुक्ति की अधिसूचना जारी, 5 जून से संभालेंगी कार्यभार

PATNA : बिहार के न्यायिक इतिहास और पटना हाईकोर्ट के लिए एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। सिक्किम हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश होंगी। आज केंद्रीय कानून मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। वे पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला और 48 वीं चीफ जस्टिस के रूप में इस प्रतिष्ठित पद की कमान संभालेंगी।

5 जून से संभालेंगी नया कार्यभार

जारी अधिसूचना के मुताबिक, जस्टिस मीनाक्षी एम राय 5 जून 2026 से पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 मई 2026 को केंद्र सरकार से उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। उनकी इस नियुक्ति से बिहार के विधि और न्यायिक हलकों में हर्ष का माहौल है।

वर्तमान चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू 4 जून को हो रहे हैं रिटायर

पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वे 4 जून 2026 को सेवानिवृत्त  हो रहे हैं। उनके स्थान पर ही जस्टिस मीनाक्षी एम राय को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जस्टिस संगम कुमार साहू के विदाई समारोह के ठीक अगले दिन यानी 5 जून को नई चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने की संभावना है।

जस्टिस रेखा एम दोषित थीं पटना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस

पटना हाईकोर्ट के इतिहास में जस्टिस मीनाक्षी एम राय से पहले केवल एक महिला को मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। उनसे पूर्व गुजरात हाईकोर्ट की वरिष्ठ जज जस्टिस रेखा एम दोषित ने पटना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। उन्होंने 10 जुलाई 2010 को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। अब करीब 16 साल बाद पटना हाईकोर्ट की कमान फिर से एक महिला मुख्य न्यायाधीश के हाथों में होगी।

कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जानी जाती हैं जस्टिस मीनाक्षी एम राय

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, सिक्किम हाईकोर्ट में अपने लंबे और बेदाग कार्यकाल के दौरान जस्टिस मीनाक्षी एम राय ने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। पटना हाईकोर्ट जैसे बड़े और महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति से लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।