Bihar News: बिहार में अब रोमियो के सिर से प्यार का भूत उतारेंगी 'पुलिस दीदी', गृह विभाग में 60 हजार पदों पर होगी भर्ती, सम्राट चौधरी का ऐलान

Bihar News: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि गृह विभाग में 60 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही ‘पुलिस दीदी’ के गठन और सभी स्कूलों-कॉलेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी ऐलान किया।

पुलिस बल में बड़े पैमाने पर बहाली

गृह मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में 15,000 होमगार्ड की बहाली की गई, जिनमें से 11,438 का नामांकन हो चुका है और शेष प्रक्रिया जारी है। आगे पुलिस बल में करीब 31 हजार कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त 13,500 गृह रक्षकों की बहाली और 17 हजार एसएपी (SAP) जवानों की नियुक्ति पैरा मिलिट्री फोर्स के माध्यम से की जाएगी। इस तरह कुल मिलाकर 60 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की योजना है।

नया हाई सिक्योरिटी जेल और मुक्ति कारागार

गृह मंत्री ने राज्य में एक नया हाई सिक्योरिटी जेल स्थापित करने और भागलपुर में नया मुक्ति कारागार बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जेलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, जिससे यह पता चल सकेगा कि किस कैदी से कौन मिलने आया।

‘पुलिस दीदी’ से बढ़ेगी छात्राओं की सुरक्षा

एंटी रोमियो स्क्वॉड की तर्ज पर गठित अभया ब्रिगेड को अब ‘पुलिस दीदी’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत स्कूल और कॉलेजों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। सरकार 1500 स्कूटी और 2500 मोटरसाइकिल खरीदने की प्रक्रिया में है, ताकि छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। गृह मंत्री ने बताया कि आग की घटनाओं को कम करने के लिए एआई आधारित फायर प्रिडिक्शन ऑटोमेशन फेस-2 लागू किया जाएगा। इससे अगलगी की संभावित घटनाओं की पूर्व चेतावनी मिल सकेगी। साथ ही फायर इंजीनियरिंग सेल का गठन भी किया जाएगा।

पुलिस लाइन में ‘जीविका रसोई’ और स्कूल

राज्य की सभी 40 पुलिस लाइनों में पटना मॉडल पर जीविका दीदी की रसोई स्थापित की जाएगी। साथ ही पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रत्येक पुलिस लाइन में एक स्कूल खोला जाएगा। इसके अलावा अग्निवीरों को बिहार पुलिस की भर्तियों में आरक्षण देने का भी ऐलान किया गया है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से राज्य की कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और सुरक्षा तंत्र को नई दिशा मिलेगी।