K.K Pathak: कड़क IAS के.के पाठक को मिली नई जिम्मेवारी, अब इस विभाग का मिल गया अतिरिक्त प्रभार..प्रशासनिक स्तर पर हुए बड़े बदलाव

K.K Pathak: बिहार के कड़क IAS अधिकारी के के पाठक को अब नई जिम्मेदारी मिल गई है। के के पाठक अब इस विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। आइए जानते हैं के के पाठक को कौन सी जिम्मेवारी मिली है...

के के पाठक
के के पाठक को मिली नई जिम्मेदारी - फोटो : social media

K.K Pathak: बिहार वरिष्ठ IAS के.के पाठक को केंद्र सरकार ने नई जिम्मेवारी दे दी है। दरअसल, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वरिष्ठ नौकरशाही में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए कई अहम नियुक्तियां की हैं। इनमें बिहार कैडर के चर्चित और तेज-तर्रार छवि वाले IAS अधिकारी केशव कुमार पाठक (केके पाठक) को कैबिनेट सचिवालय में अपर सचिव (Additional Secretary) नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे बिहार राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

कौन हैं के के पाठक

के के पाठक एक कड़क आईएएस अधिकारी है। वो 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उनकी नियुक्ति कैबिनेट सचिवालय में उस पद पर की गई है जिसे संयुक्त सचिव स्तर से अस्थायी रूप से अपर सचिव के स्तर पर अपग्रेड किया गया है। फिलहाल वो बिहार के राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अपने विभाग में जारा भी लापरवाही बर्दास्त नहीं करते हैं।

शिक्षा विभाग में लिए गए कड़े फैसलों से आए थे चर्चा में

बता दें कि, के.के पाठक का कार्यकाल बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में काफी चर्चित रहा। जून 2023 में जब उन्हें शिक्षा विभाग की कमान सौंपी गई थी। तब उन्होंने कई कठोर निर्णय लिए जिनसे राज्य के शिक्षकों और अभिभावकों के बीच नाराजगी भी देखी गई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से उनकी तनातनी ने भी सुर्खियां बटोरी थीं। हालांकि, राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद उनका तबादला शिक्षा विभाग से कर दिया गया और उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भेजा गया। इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। जिस पर अब केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है।

इनको भी मिली नई जिम्मेवारी

केन्द्र सरकार ने इसी क्रम में 2000 बैच के IAS अधिकारी एन. सरवन कुमार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इन प्रशासनिक बदलावों को लेकर शुक्रवार को आधिकारिक आदेश जारी कर दिए। माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों के पीछे प्रशासनिक कार्यक्षमता और अनुभव को प्राथमिकता दी गई है।

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