सुप्रीम कोर्ट का बिहार के कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ाने वाला आदेश, 48 घंटे वाली इस कार्रवाई में फंसे तो स्वतः हो जाएंगे सस्पेंड

Bihar News :  सरकारी कर्मचारी को यदि गिरफ्तार कर 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे स्वतः निलंबित (डीम्ड सस्पेंड) माना जाएगा। इसके लिए सरकार या संबंधित विभाग की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से जुड़े एक मामले में यह अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी सेवक स्वतः निलंबन की स्थिति में आ जाता है।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने यह टिप्पणी समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को जमानत देते हुए की। सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में पिछले साल सतर्कता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पटना हाई कोर्ट का जमानत रद करने का आदेश निरस्त

विश्वजीत सिंह को गिरफ्तारी के बाद सत्र अदालत से नियमित जमानत मिल गई थी। हालांकि, शिकायतकर्ता की याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद कर दी थी और उन्हें दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए सिंह की जमानत बहाल कर दी। पीठ ने कहा कि जमानत पर विचार करते समय कथित तौर पर मांगी गई रिश्वत की रकम कितनी थी, यह अपने आप में कोई प्रासंगिक आधार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट जमानत रद किए बिना भी सत्र अदालत की टिप्पणी पर अपनी राय रख सकता था।

15 दिन न्यायिक हिरासत में रहे थे आरोपी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि गिरफ्तारी के बाद विश्वजीत सिंह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। पीठ ने कहा कि जब किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो नियमानुसार उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। इसके लिए किसी अलग या विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं होती।

उसी अस्पताल और पद पर दोबारा तैनाती पर जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि न्यायिक हिरासत से बाहर आने के बाद विश्वजीत सिंह को फिर उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया। पीठ ने इसे गंभीर पहलू बताते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने चाहिए। 

अदालत ने उम्मीद जताई कि बिहार सरकार इस मामले में लागू नियमों के अनुरूप कार्रवाई करेगी। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने न केवल आरोपी की जमानत बहाल की, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के स्वतः निलंबन से जुड़े नियम के पालन पर भी राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया।