Bihar News : बिहार पंचायत सेवा संघ और विभाग के बीच वार्ता सफल, 9 सूत्री मांगों पर मिला आश्वासन, जारी रहेगा सांकेतिक विरोध

PATNA : बिहार पंचायत सेवा संवर्ग के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों (BPRO) एवं अन्य संवर्गीय पदाधिकारियों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर पंचायती राज विभाग को 8 सितंबर और 11 सितंबर 2026 को ज्ञापन सौंपा था। अपनी मांगों की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिकारियों ने 14 और 15 सितंबर को काली पट्टी बांधकर दो दिवसीय सांकेतिक विरोध दर्ज कराया था।   

वार्ता के अवसर के लिए विरोध 21 सितंबर तक बढ़ाया गया था

पंचायती राज विभाग द्वारा मांगों पर उचित संज्ञान लिए जाने की उम्मीद में बिहार पंचायत सेवा संघ (BIPSA) ने अपने सांकेतिक विरोध को 21 सितंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। संघ की इस पहल का मुख्य उद्देश्य विभाग को मांगों पर विचार करने का पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करना था, ताकि आम जनता के कार्यों को प्रभावित किए बिना बातचीत का रास्ता निकाला जा सके।   

पंचायती राज विभाग के सचिव के साथ सकारात्मक वार्ता

सांकेतिक विरोध के बीच पंचायती राज विभाग ने संघ के प्रतिनिधिमंडल को आज औपचारिक वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। पंचायती राज विभाग के सचिव के साथ बिहार पंचायत सेवा संघ के प्रतिनिधियों की हुई यह बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण और सफल रही। वार्ता के दौरान विभाग की ओर से संघ की सभी जायज मांगों पर तत्काल विचार करने और आवश्यक कदम उठाने का स्पष्ट आश्वासन दिया गया है।   

सकारात्मक परिणाम तक सांकेतिक विरोध रहेगा जारी

वार्ता सफल रहने के बावजूद संघ ने निर्णय लिया है कि जब तक मांगों पर ठोस और सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ जाते, तब तक काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध जारी रखा जाएगा। संघ के अध्यक्ष अजय कुमार चंद्र ने स्पष्ट किया है कि सामूहिक अवकाश या हड़ताल (स्ट्राइक) जैसे बड़े कदम उठाने से पहले विभाग के साथ एक बार फिर से वार्ता की जाएगी।   

सरकारी योजनाओं में भागीदारी जारी रखेंगे अधिकारी

बिहार पंचायत सेवा संघ ने यह भी साफ कर दिया है कि विरोध के बावजूद राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संघ के सभी अधिकारी मिशन कायाकल्प, सेवा संकल्प अभियान, पंचायत विकास दिवस और सहयोग शिविर जैसे कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय और महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते रहेंगे।