परिमार्जन का लक्ष्य प्राथमिकता: विजय सिन्हा ने कर्मचारियों को दिया 'विश्वास' का भरोसा, कहा—हड़ताल समाधान नहीं

Patna - बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सोमवार को राजस्व कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों और उनकी चल रही हड़ताल पर विस्तृत चर्चा हुई। कर्मचारियों ने अपनी पुरानी मांगों और पूर्व में हुए समझौतों के लागू न होने का मुद्दा उठाया।

पुरानी मांगों पर सरकार का रुख

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मचारियों ने 8 महीने पहले मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के साथ हुई लिखित वार्ता के अनुपालन न होने की शिकायत की है। इस पर सिन्हा ने आश्वासन दिया कि सरकार उन तमाम विषयों की समीक्षा करेगी। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे हड़ताल समाप्त करें, क्योंकि सरकार उनकी उचित मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने को तैयार है।

"परिमार्जन" का लक्ष्य और समय-सीमा

विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भीतर चल रहे विशेष अभियान को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि विभाग के पास परिमार्जन का एक बड़ा टारगेट है, जिसे 31 मार्च तक हर हाल में पूरा करना है। उन्होंने जोर दिया कि जो कर्मचारी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार का सहयोग करेंगे, उनके प्रति सरकार पूरी सहानुभूति रखेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी।

संवाद और विश्वास ही समाधान

हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि "हड़ताल से समाधान नहीं निकलता, बल्कि समस्या और बढ़ती है।" उन्होंने कर्मचारियों को संदेश दिया कि समाधान केवल संवाद और विश्वास से ही संभव है। सिन्हा के अनुसार, कर्मचारियों ने उनकी बातों पर विचार करने और हड़ताल वापस लेने पर सकारात्मक संकेत दिए हैं।

डिजिटल जनगणना और प्रशासनिक सुधार

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब बिहार में जनगणना 2027 को लेकर भी तैयारियां तेज हैं। हाल ही में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी जनगणना के लिए डिजिटल सटीकता और टीम भावना पर जोर दिया है। राजस्व विभाग के कर्मचारी इन जमीनी स्तर के डेटा संकलन और भूमि सुधार कार्यक्रमों के मुख्य स्तंभ हैं, इसलिए उनकी सक्रियता सरकार के लिए महत्वपूर्ण है।

रिपोर्ट - नरोत्तम कुमार