Bihar News : पटना में ‘लिवरेजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स’ कार्यशाला का हुआ आयोजन, बिहार को अग्रणी निर्यात केंद्र बनाने की रणनीति पर हुआ मंथन

Bihar News : पटना स्थित होटल ताज, सिटी सेंटर में ‘लिवरेजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स’ (एफटीए) विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का आयोजन - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : बिहार को देश के अग्रणी निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने और राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है। इसी कड़ी में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा उद्योग विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को होटल ताज, सिटी सेंटर में ‘लिवरेजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स’ (एफटीए) विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। कार्यशाला की अध्यक्षता उद्योग मंत्री सह खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने की। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, निर्यातकों, उद्योग संगठनों तथा विशेषज्ञों ने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के जरिए बिहार के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति पर चर्चा की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि एफटीए केवल व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि बिहार के औद्योगिक भविष्य और आर्थिक मजबूती का बड़ा अवसर है। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री का समृद्ध बिहार का विजन भी इससे जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार का समझौतों पर हस्ताक्षर करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका लाभ राज्य के उद्यमियों और उद्योगों तक पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, उत्पादन लागत घटाने, समय पर आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने पर जोर देना होगा।

उन्होंने कहा कि बिहार में 94 औद्योगिक क्षेत्रों के साथ गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी तथा मुजफ्फरपुर और दरभंगा में औद्योगिक आधारभूत संरचना विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। मखाना, शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम और भागलपुर का रेशम जैसे उत्पादों की वैश्विक पहचान है। बिहार में निर्मित जूते भी रूस जैसे बाजारों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार अब केवल उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि पूर्वी भारत का उभरता मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। सरकार की आकांक्षा बिहार को अग्रणी निर्यात हब बनाने की है। वहीं भारत सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) के अधिकारी लव अग्रवाल ने कहा कि एफटीए के माध्यम से यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजारों में भारतीय उत्पादों के लिए नए अवसर खुले हैं। हालांकि, निर्यात बढ़ाने के लिए टैरिफ, कंट्री ऑफ ओरिजिन के नियम, गुणवत्ता प्रमाणन और विदेशी खरीदारों की मांग की जानकारी जरूरी है। उन्होंने बिहार में छह महीने का विशेष जिला निर्यात अभियान चलाने का सुझाव दिया। इसके तहत प्रत्येक जिले में प्रमुख उत्पादों की पहचान, संभावित विदेशी बाजारों का चयन और निर्यातकों की सूची तैयार कर उन्हें खरीदारों से जोड़ने की कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर 25 हजार करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत एमएसएमई निर्यातकों को ऋण, गारंटी, प्रमाणन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और बाजार संपर्क में सहायता देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करना होगा।

आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि पिछले दस वर्षों में बिहार के निर्यात में करीब पांच गुना वृद्धि हुई है, लेकिन राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में निर्यात की हिस्सेदारी महज दो प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह लगभग 20 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बिहार के गैर-पेट्रोलियम निर्यात का करीब 47 प्रतिशत हिस्सा नेपाल जाता है। ऐसे में उत्पाद और निर्यात बाजार, दोनों का विविधीकरण जरूरी है। उन्होंने बताया कि वाणिज्य विभाग ने बिहार के 199 उत्पादों की पहचान की है, जिनके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में संभावनाएं हैं। संबंधित साझेदार देशों की इन उत्पादों के आयात की कुल क्षमता करीब 209 अरब डॉलर है। इसका महज 0.1 प्रतिशत हिस्सा हासिल करने पर भी बिहार को लगभग 1800 करोड़ रुपये के निर्यात का अवसर मिल सकता है। उन्होंने बताया कि बिहार में 90 प्रतिशत मखाना उत्पादन होता है और इसका निर्यात ऑस्ट्रेलिया तक शुरू हो चुका है। ब्रिटेन में मखाना पर पहले लगने वाला 13 प्रतिशत शुल्क अब शून्य हो गया है।

सचिव ने कहा कि राज्य की एमएसएमई नीति और निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 के तहत भी उद्यमियों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने एक से तीन दिसंबर के बीच प्रस्तावित रिवर्स बायर-सेलर मीट की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें करीब 100 अंतरराष्ट्रीय और 300 घरेलू खरीदार शामिल होंगे। इस दौरान 1500 से अधिक बीटूबी बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है। कार्यशाला के दौरान उद्योग विभाग और आईआईएम बोध गया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।  इस अवसर पर कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री नर्मदेश्वर लाल, उद्योग विभाग के निदेशक श्री अमन समीर, गरिमा मित्तल, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में निर्यातक उपस्थित थे।