Bihar News:अब जिले में नहीं अटकेगा TB मरीजों का पैसा! प्रखंड स्तर से मिलेगा निक्षय पोषण योजना का लाभ, इलाज शुरू होने के 30 दिन में भुगतान का फरमान

Bihar News:बिहार में टीबी उन्मूलन अभियान को रफ्तार देने और मरीजों को समय पर पोषण सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब निक्षय पोषण योजना की राशि का भुगतान जिला स्तर से नहीं, बल्कि सीधे प्रखंड स्तर से किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पाण्डेय ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जन, अपर उपाधीक्षक और संचारी रोग पदाधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।क्योंकि बिहार में टीबी उन्मूलन के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्य सचिव स्तर से प्रति सप्ताह समीक्षा की जा रही है। इस नए कदम से राज्य के हजारों टीबी मरीजों को समय पर पोषण सहायता राशि मिल सकेगी, जिससे दवाइयों के साथ- साथ सही खान- पान अपनाकर बीमारी से जल्द मुक्त हो सकेंगे।

भुगतान में देरी को खत्म करने के लिए लिया गया फैसला

अब तक राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम (एन ई टी पी) के तहत टीबी मरीजों को पोषण सहायता राशि का भुगतान जिला स्तर से किया जाता था। हालांकि, जिला स्तर पर समीक्षा बैठकों में यह पाया गया कि यह प्रक्रिया काफी जटिल थी, जिससे मरीजों को समय पर वित्तीय सहायता मिलने में काफी विलंब होता था। क्योंकिभुगतान की कागजी प्रक्रिया कई चरणों से गुजरने के बाद प्रखंड स्तर पर लाभार्थियों की पहचान तय की जाती थी। इसके बाद फाइलें सिविल सर्जन और जिला लेखा प्रबंधक के पास भेजी जाती थीं। हालांकि भुगतान हो जाने के बाद भी निक्षय पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री में देरी के कारण अपडेट नहीं दिख पाता था। इन सभी व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति ने टीबी मरीजों के व्यापक हित में निर्णय लिया है कि अब अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की तरह निक्षय पोषण योजना की राशि का भुगतान भी सीधे प्रखंड स्तर से ही संपन्न किया जाएगा।

उपचार शुरू होने के एक महीने के अंदर करना होगा भुगतान

नए दिशा- निर्देशों के तहत टीबी रोगी का उपचार शुरू होने के एक महीने के अंदर निक्षय पोषण योजना की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिया गया हैं। यदि भुगतान में किसी प्रकार की लापरवाही या विलंब होता है, तो इसके लिए सीधे प्रखंड स्तर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड लेखा प्रबंधक उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा उपचार शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर लाभार्थियों की सूची और दस्तावेज जमा न करने वाले कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

लंबित मामलों का जल्द निपटारा

राज्य स्वास्थ्य समिति ने स्पष्ट किया है कि जिला स्वास्थ्य समिति के पास वर्तमान में जितने भी भुगतान प्रस्ताव लंबित हैं, उनका निष्पादन तीन कार्य दिवसों के भीतर कर दिया जाए। साथ ही, बैंक खाता न होने के कारण योजना के लाभ से वंचित रहे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामलों को 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी कर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड स्तर से भुगतान सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी कार्यप्रणाली तय कर दी गई है। जिसमें मुख्य रूप सेआवश्यक दस्तावेज, नाबालिगों के लिए विशेष प्रावधान, विफलता पर सुधार शामिल है।

रिपोर्ट- धर्मेंद्र