पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति देने के लिए बैठक: नवंबर में 10 हजार नए आवेदन का लक्ष्य, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

सुपौल जिला प्रशासन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को धरातल पर उतारने के लिए सक्रिय हो गया है। डीएम ने इसे लेकर बैठक कर निर्देश दिया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए....

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को गति देने के लिए बैठक- फोटो : विनय कुमार मिश्रा

Supaul : जिले में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। शनिवार को जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा (सोलर पैनल) संयंत्र स्थापित करने की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में नवंबर 2026 तक कम से कम 10 हजार नए आवेदन कराने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया।


125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर विशेष फोकस

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। विशेष तौर पर 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर उन्हें अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और बैंकों से समन्वय पर जोर

लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए डीएम ने पंचायत स्तर पर मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्यों और अन्य गणमान्य लोगों का सहयोग लेने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय पदाधिकारियों को चयनित सोलर वेंडरों के साथ नियमित बैठक करने तथा प्राप्त आवेदनों को बैंक ऋण के लिए शीघ्र भेजने को कहा गया है। बैंक प्रबंधकों से तालमेल बिठाकर मात्र 5.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी विशेष बल दिया गया।


सोलर संयंत्रों पर मिलने वाली भारी सब्सिडी और सरकारी अनुदान की जानकारी

बैठक में योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता और अनुदान के बारे में विस्तार से बताया गया:

  • 1 किलोवाट क्षमता: ₹40,000 तक का अनुदान।
  • 2 किलोवाट क्षमता: ₹80,000 तक का अनुदान।
  • 3 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता: अधिकतम ₹98,000 तक का केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुदान।
  • आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बिजली उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और छत के स्वामित्व का प्रमाण पत्र। उपभोक्ता आधिकारिक वेबसाइट (pmsuryaghar.gov.in) या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


दिवाली और छठ पर्व पर निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति के कड़े निर्देश

त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को दीपावली और आगामी छठ महापर्व के दौरान 24 घंटे निर्बाध, सुदृढ़ और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, सभी छठ घाटों का स्थलीय निरीक्षण कर वहां सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने और फ्यूज कॉल सेंटर व कंट्रोल रूम को पूरी तरह सक्रिय रखने को कहा गया है। बैठक में विद्युत कार्यपालक अभियंता आलोक कुमार रंजन, धनंजय कुमार सिंह सहित जिले के तमाम अभियंता मौजूद रहे।


विनय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट