8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से डाक कर्मचारियों की बड़ी मांग, प्रमोशन के लिए 12 साल का इंतजार खत्म कर 4 साल करने का प्रस्ताव

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के सामने FNPO ने डाक कर्मचारियों के प्रमोशन की सेवा अवधि 1 से 4 साल के बीच तय करने की मांग रखी है। फिलहाल कुछ पदों पर प्रमोशन के लिए 8 से 12 साल तक इंतजार करना पड़ता है।

8th Pay Commission:  सरकारी नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कई बार कर्मचारियों के लिए लंबा हो जाता है। कुछ पदों पर अगली पोस्ट तक पहुंचने के लिए 8 से 12 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान कर्मचारी लंबे समय तक एक ही पद पर काम करते रहते हैं, जिससे उनके करियर की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। अब डाक विभाग के कर्मचारियों ने इस व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई है।


8वें वेतन आयोग के सामने डाक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने प्रमोशन के नियमों की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखा है। फेडरेशन चाहता है कि प्रमोशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा अवधि एक साल और अधिकतम चार साल तय की जाए। इसका मतलब है कि किसी भी प्रमोशन के लिए कर्मचारियों को चार साल से ज्यादा इंतजार न करना पड़े।


हालांकि, इस प्रस्ताव का अर्थ यह नहीं है कि हर कर्मचारी को चार साल में प्रमोशन मिलना तय हो जाएगा। FNPO चाहता है कि अलग-अलग कैडर और पदों की जिम्मेदारियों के अनुसार सेवा अवधि निर्धारित की जाए, लेकिन इसकी सीमा एक से चार साल के बीच रखी जाए।


प्रमोशन के लिए कितने साल करना पड़ता है इंतजार?


FNPO के मुताबिक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 20 सितंबर 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम में अलग-अलग पे लेवल के बीच प्रमोशन के लिए अलग-अलग सेवा अवधि निर्धारित की गई है। कुछ मामलों में यह अवधि काफी लंबी है और कर्मचारियों को अगली वेतन श्रेणी तक पहुंचने के लिए कई साल इंतजार करना पड़ता है। फेडरेशन ने बताया कि लेवल-6 से लेवल-11 तक प्रमोशन के लिए 12 साल की सेवा जरूरी है। वहीं, लेवल-4 से लेवल-6, लेवल-6 से लेवल-10 और लेवल-11 से लेवल-13 तक पहुंचने के लिए 10 साल की सेवा अवधि निर्धारित है।


इसके अलावा लेवल-2 से लेवल-4 और लेवल-6 से लेवल-9 तक प्रमोशन के लिए आठ साल की सेवा पूरी करनी पड़ती है। दूसरी ओर, कुछ प्रमोशन ऐसे भी हैं जिनके लिए एक से तीन साल की सेवा के बाद कर्मचारी पात्र हो जाते हैं। FNPO का कहना है कि अलग-अलग पदों और पे लेवल के लिए निर्धारित सेवा अवधि में इतना बड़ा अंतर कर्मचारियों के करियर को प्रभावित करता है। लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिलने से कर्मचारियों में निराशा भी पैदा हो सकती है।


8वें वेतन आयोग से क्या बदलाव चाहते हैं डाक कर्मचारी?


डाक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले FNPO ने 8वें वेतन आयोग को भेजे गए अपने पत्र में प्रमोशन से जुड़े नियमों की व्यापक समीक्षा की मांग की है। फेडरेशन का प्रस्ताव है कि प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि एक साल और अधिकतम चार साल होनी चाहिए। FNPO के मुताबिक, सभी पदों पर एक जैसा नियम लागू करने के बजाय संबंधित कैडर, काम की प्रकृति और पद की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर सेवा अवधि तय की जानी चाहिए। हालांकि, किसी भी स्थिति में यह अवधि चार साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।


इस मांग का उद्देश्य कर्मचारियों को लंबे समय तक एक ही पद पर बने रहने की समस्या से राहत दिलाना और उनके करियर में आगे बढ़ने के अवसर बेहतर करना है। अगर आयोग इस प्रस्ताव पर विचार करता है और सरकार इसे स्वीकार करती है, तो डाक विभाग के कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है।


प्रमोशन में देरी से खाली रह रहे हैं विभाग के अहम पद?


FNPO का कहना है कि प्रमोशन में देरी का असर केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत करियर पर नहीं पड़ता, बल्कि इससे डाक विभाग के कामकाज पर भी प्रभाव पड़ता है। फेडरेशन के अनुसार, कई जगहों पर LSG, HSG, पोस्टल और RMS के सुपरवाइजरी पद लंबे समय से खाली हैं। इसके अलावा ग्रुप-B के पदों पर भी रिक्तियों की समस्या बताई गई है।


फेडरेशन ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस और डायरेक्टर स्तर के पदों पर कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी उठाया है। उसका तर्क है कि जब प्रमोशन के लिए सेवा अवधि बहुत लंबी होती है, तो कम कर्मचारी ही अगली पोस्ट के लिए पात्र हो पाते हैं। इससे विभाग में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अहम पद लंबे समय तक खाली रहने से मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता है। इसका असर विभागीय कामकाज, निगरानी और प्रशासनिक फैसले लेने की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है।


क्या 8वें वेतन आयोग में बदलेंगे प्रमोशन के नियम?


डाक कर्मचारियों की यह मांग अब 8वें वेतन आयोग के विचार के लिए रखे गए प्रस्तावों में शामिल है। FNPO चाहता है कि वेतन और भत्तों के साथ कर्मचारियों के करियर ग्रोथ और प्रमोशन से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार किया जाए।


हालांकि, अभी प्रमोशन की सेवा अवधि को एक से चार साल के बीच सीमित करने का प्रस्ताव ही सामने आया है। इसे लागू करने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस पर आगे आयोग की सिफारिशों और सरकार के निर्णय के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। अगर FNPO की मांग स्वीकार की जाती है, तो डाक विभाग के कर्मचारियों को लंबे प्रमोशन इंतजार से राहत मिलने की संभावना बन सकती है। साथ ही विभाग में खाली पड़े सुपरवाइजरी और अन्य वरिष्ठ पदों को भरने की प्रक्रिया को भी गति मिल सकती है।