Budget 2025 : बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू, इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार, वित्त मंत्री मणिपुर का बजट करेंगी पेश

Budget 2025 : संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज यानी सोमवार से शुरू हो रहा है जो चार अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान वित्त विधेयक (बजट) को मंजूरी दी जाएगी लेकिन इसकी कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। वक्फ संशोधन विधेयक और ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हो सकते हैं।

सरकार की रणनीति

सरकार का फोकस बजटीय प्रक्रिया को पूरा करने, अनुदान मांगों की मंजूरी और मणिपुर के बजट को स्वीकृति दिलाने पर रहेगा। साथ ही सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को भी पारित कराना चाहती है, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए संसद में प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

विपक्ष का प्लान

विपक्ष इस सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। मुख्य मुद्दों में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी, मणिपुर में हालिया हिंसा, और भारत के वैश्विक कूटनीतिक रुख शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने ईपीआईसी मामले को जोर-शोर से उठाने की तैयारी की है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने सुधारात्मक कदम उठाने की बात कही है, लेकिन टीएमसी ने इसे लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाई है। टीएमसी नेता सोमवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना (यूबीटी) और अन्य विपक्षी दलों को एकजुट करने की योजना बना रहे हैं।

मणिपुर का बजट होगा पेश

इस सत्र में मणिपुर के लिए बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मणिपुर का बजट सदन में रखेंगी। राज्य में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है, क्योंकि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। वक्फ संशोधन विधेयक भी इस सत्र में चर्चा का प्रमुख मुद्दा बनने वाला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संकेत दिया है कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन इस विधेयक के विरोध में संयुक्त रणनीति बनाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में कथित धांधली के मुद्दे पर भी विपक्ष संसद में आक्रामक रहेगा।ृ

टकराव की ओर बढ़ता संसद सत्र

बजट सत्र का यह दूसरा चरण कई अहम विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि, विपक्ष और सरकार के बीच तेज बहस और विरोध के आसार हैं, जिससे संसद की कार्यवाही बाधित हो सकती है। इस सत्र में मणिपुर हिंसा, अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर नए शुल्क लगाने की धमकी, और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर जारी विवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष का दावा है कि चुनावी प्रक्रिया अब निष्पक्ष नहीं रह गई है, जिसे लेकर सदन में सरकार को घेरने की योजना बनाई जा रही है।