Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी बजट, आयकर हो या नौकरी, पेंशन हो या खेती... सबको खुश करेगी मोदी सरकार !

Budget 2025 :  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार, 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी. यह लगातार आठवां मौका होगा जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. लोकसभा में सुबह 11 बजे उनका भाषण शुरू होगा. इस बार का बजट भी पिछले चार केंद्रीय बजटों और एक अंतरिम बजट की तरह पूर्ण केंद्रीय बजट 2025-26 भी पेपरलेस होगा. केंद्रीय बजट का प्रसारण संसद के आधिकारिक चैनलों, दूरदर्शन और संसद टीवी पर किया जाएगा. इसे सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर भी स्ट्रीम किया जाएगा. इसके अतिरिक्त news4nation.com के यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/@news4nation/videos पर भी आप बजट का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. 

बजट को लेकर अलग-अलग सेक्टर को लेकर उम्मीदें जग रही हैं. इसमें नौकरी पेशेवर क्षेत्र के लोगों के साथ ही खेती और बिजनेस से जुड़े लोगों को भी बजट से कई तरह की उम्मीद है. वहीं रियल एस्टेट सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी इस बार के बजट में बड़ी राहत की उम्मीदें लगाए हैं. वहीं आयकर छूट की सीमा कितनी होगी इसे लेकर भी बड़ा सवाल बना हुआ है. इन सब पर अंतिम फैसला तो 1 फरवरी को बजट भाषण में पता चलेगा लेकिन उसके पहले ही कई प्रकार के अनुमान बजट को लेकर लगाए जा रहे हैं. 

पेंशन स्कीम को लेकर कई बड़े एलान

बजट 2025 में सरकार बजट में पेंशन स्कीम को लेकर कई बड़े एलान कर सकती है. NPS, EPS और UPS को लेकर बजट में बड़े फैसले संभव हैं. NPS में 40 फीसदी फंड को एन्युटी में निवेश की शर्त खत्म हो सकती है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, EPS-95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी इन मांगों को लेकर 10 जनवरी, 2025 को बजट पूर्व परामर्श बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी. उन्होंने सरकार के सामने 7,500 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन के साथ-साथ पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथी दोनों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा देने की मांग रखी थी.

आयकर पर बड़ी राहत की उम्मीद 

आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट की सीमा को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर सकती हैं. इससे बचत और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों को अपने भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी.

बजट में इन क्षेत्रों पर जोर 

बजट में स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रह सकता है. इससे नए क्षेत्रों में बेहतर पेशेवरों के निर्माण में मदद मिल सकती है. वहीं वित्त मंत्री से सोने पर आयात शुल्क को 6% से घटाकर 3% करने की मांग की है. भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई सेक्टरों में बड़ी घोषणा की उम्मीद है.