8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों लिए जरूरी खबर! 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार का बड़ा बयान, जानें कब से बढ़कर आएगी आपकी पेंशन?

8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद में मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) औपचारिक रूप से गठित हो चुका है। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि 3 नवंबर 2025 को आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी और आयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपेगा। 

सरकार ने किया साफ 

सांसदों ने सरकार से आयोग के दायरे और सिफारिशों के लागू होने की संभावित समय-सीमा को लेकर सवाल पूछे थे। सरकार के अनुसार, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान, भत्तों, पेंशन व्यवस्था और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा करेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

2027 तक हो सकता है लागू 

मौजूदा समय-सीमा के आधार पर आयोग की रिपोर्ट 2027 तक आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई रोडमैप या चरणबद्ध योजना तैयार की गई है या नहीं। संसद में यह मुद्दा भी उठा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्र सरकार के बजट पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस पर सरकार ने कहा कि फिलहाल लागत का अनुमान लगाना संभव नहीं है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने और सरकार द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के बाद ही वास्तविक वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।

12 फरवरी को हड़ताल का ऐलान 

इस बीच, कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स (CCGEW) ने 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। उनकी प्रमुख मांगों में 20 प्रतिशत अंतरिम राहत, 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने और नई पेंशन योजना (NPS) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग शामिल है। संसद के भीतर उठ रहे सवालों और सड़कों पर बढ़ते दबाव के बीच अब 8वें वेतन आयोग की कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हैं।