Bihar Teacher News: बीपीएससी कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को मिलता है 7 वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी, 8 वें वेतन आयोग के अनुसार कितना होगा वेतन और क्या मिलेगी सुविधाएं , पढ़िए

बीपीएससी से चयनित प्राथमिक शिक्षक राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी होते हैं और उन्हें 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ...

बीपीएससी शिक्षकों का 8 वें वेतन आयोग के अनुसार कितना होगा वेतन - फोटो : Meta

Bihar Teacher News: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रदेश के युवाओं के लिए सबसे भरोसेमंद सरकारी करियर विकल्पों में से एक बन चुकी है। खासकर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद को लेकर अभ्यर्थियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

बीपीएससी से चयनित प्राथमिक शिक्षक राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी होते हैं और उन्हें 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। नियुक्ति के समय बेसिक वेतन लगभग 25,000 रुपए निर्धारित होता है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता , मकान किराया भत्ता  और अन्य अनुमत भत्ते भी जोड़े जाते हैं। कुल मिलाकर, शुरुआती मासिक वेतन लगभग 40,000 रुपए  से 45,000 रुपए  के बीच होता है। शहरी क्षेत्रों में मकान किराया भत्ता  थोड़ी अधिक होती है।ग्रामीण क्षेत्रों में एचआरए कुछ कम हो सकती है, लेकिन कुल मासिक वेतन में बड़ा अंतर नहीं पड़ता।

हर साल वेतन में वृद्धि होती है।सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं के तहत इलाज। आकस्मिक, अर्जित और मातृत्व अवकाश। भविष्य में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ।अनुभव और विभागीय मानदंडों के आधार पर पदोन्नति।समान वेतन और सुरक्षा: महिला अभ्यर्थियों को भी सभी सरकारी नियमों के अनुसार समान अधिकार।

अनुभव और प्रमोशन के साथ शिक्षक का मासिक वेतन आने वाले वर्षों में 50,000 रुपए से  60,000 रुपए  तक पहुँच सकता है। इसके अलावा, समाज में शिक्षक को मिलने वाला सम्मान इस पेशे को और गरिमामय बनाता है। 8 वे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार बिहार के बीपीएससी शिक्षकों को वेतन मिल सकता है।बीपीएससी शिक्षक वेतन, वर्तमान में 7वें वेतन आयोग पर आधारित है । केंद्रीय 8वें वेतन आयोग के साथ ऊपर की ओर संशोधन देखने की उम्मीद है, जो संभवतः जनवरी 2026 के आसपास लागू किया जाएगा, मूल वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए उच्च फिटमेंट फैक्टर (अनुमानित 1.83-2.46x) के माध्यम से वेतन में संभावित वृद्धि होगी, हालांकि आधिकारिक बिहार-विशिष्ट कार्यान्वयन विवरण की प्रतीक्षा है।