Amba Prasad AICC: कांग्रेस के संगठनात्मक फेरबदल में अंबा प्रसाद की छुट्टी, AICC सचिव पद से हटाई गईं; झारखंड के दो नेताओं को मिली जिम्मेदारी

Amba Prasad AICC: कांग्रेस ने 19 नवंबर 2026 को 81 AICC सचिवों की नई जिम्मेदारियों का ऐलान किया। 25 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी से मुक्त किया गया, जिनमें झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी शामिल हैं।

Amba Prasad AICC:  झारखंड के बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगी। कांग्रेस ने 19 नवंबर 2026 को संगठनात्मक फेरबदल करते हुए उन्हें मौजूदा जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक सूची में अंबा प्रसाद का नाम निवर्तमान सचिवों और संयुक्त सचिवों की सूची में सबसे ऊपर है। हालांकि, उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की कोई व्यक्तिगत वजह पार्टी ने नहीं बताई है।


कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नई नियुक्तियों और जिम्मेदारियों में बदलाव से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसके तहत 81 सचिवों को विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनात्मक विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, 25 निवर्तमान सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। अंबा प्रसाद भी इसी सूची में शामिल हैं।


कांग्रेस ने 81 सचिवों को सौंपी नई जिम्मेदारी


कांग्रेस के संगठनात्मक फेरबदल में कई राज्यों के लिए नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। पार्टी ने संगठन के अलग-अलग विभागों में भी जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया है। नई सूची में झारखंड को भी प्रतिनिधित्व मिला है। आधिकारिक नियुक्ति सूची के अनुसार, भूपेंद्र मरावी और अवनीश काजला को झारखंड के लिए AICC सचिव बनाया गया है। वहीं, अंबा प्रसाद को निवर्तमान सचिवों की सूची में रखा गया है। पार्टी ने 25 पदाधिकारियों को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से मुक्त करने के साथ उनके संगठनात्मक योगदान के लिए आभार भी जताया है।


पिता योगेंद्र साव के बयानों को लेकर विवाद


अंबा प्रसाद के पिता और झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे योगेंद्र साव का कांग्रेस नेतृत्व के साथ विवाद भी पिछले कुछ समय से चर्चा में रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के खिलाफ उनके बयानों को लेकर पार्टी में मतभेद सामने आए थे। बताया गया कि कांग्रेस ने 20 मार्च 2026 को योगेंद्र साव को तीन साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बाद में 25 जून 2026 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनका निष्कासन वापस ले लिया। इसके बाद सितंबर में उन्हें फिर कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई। अक्टूबर 2026 में मुख्यमंत्री के खिलाफ दोबारा बयानबाजी और अनुशासन उल्लंघन के आरोपों के बीच उन्हें फिर तीन साल के लिए निष्कासित कर दिया गया।


हालांकि, कांग्रेस की ओर से अंबा प्रसाद को AICC सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त करने के पीछे उनके पिता से जुड़े विवाद को आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है।


सरकारी आवास खाली कराने को लेकर धरने पर बैठी थीं अंबा


नवंबर 2026 में रांची के एचईसी परिसर स्थित सरकारी आवास एफ-44 को खाली कराने की प्रशासनिक कार्रवाई भी अंबा प्रसाद को लेकर चर्चा में रही। भवन निर्माण विभाग की ओर से उन्हें आवास खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की थी। इसका विरोध करते हुए अंबा प्रसाद आवास के बाहर धरने पर बैठ गई थीं। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया था। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के कुछ नेता भी उनके समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे थे।


ED की छापेमारी में भी आया था नाम


अंबा प्रसाद का नाम मार्च 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के दौरान भी सामने आया था। 12 मार्च 2024 को ED ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से जुड़े रांची तथा हजारीबाग के 20 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। ED ने यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की थी। एजेंसी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, झारखंड पुलिस की 15 से अधिक प्राथमिकी के आधार पर कथित वसूली, लेवी संग्रह, अवैध बालू खनन और जमीन पर कब्जे से जुड़े मामलों की जांच की जा रही थी।


तलाशी के दौरान करीब 35 लाख रुपये नकद, डिजिटल उपकरण, फर्जी स्टांप और कई दस्तावेज जब्त किए जाने की जानकारी ED ने दी थी। हालांकि, ये जांच के दौरान सामने आए आरोप हैं और इन्हें किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।


अंबा प्रसाद की जगह झारखंड के दो नेताओं को मिली जिम्मेदारी


कांग्रेस की नई AICC सूची में झारखंड से भूपेंद्र मरावी और अवनीश काजला को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को निवर्तमान सचिवों की सूची में शामिल किया गया है। इस फेरबदल के बाद झारखंड कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव हुआ है। हालांकि, अंबा प्रसाद को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त करने के पीछे पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक व्यक्तिगत कारण नहीं बताया गया है। ऐसे में उनके पिता से जुड़े विवाद, सरकारी आवास की कार्रवाई या ED की पुरानी जांच को इस फैसले की वजह मानना फिलहाल अटकल ही होगी।