UP News : यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के जज के बजाय असदुद्दीन ओवैसी को दे दिया 'गार्ड ऑफ ऑनर', बाद में कहा-गलती हो गयी
UP News : एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पुलिसकर्मियों ने गलती से 'गार्ड ऑफ ऑनर' दे दिया। जबकि यह सम्मान सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के आगमन के लिए तय था।
UP News : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार को पुलिस महकमे की एक बड़ी चूक सामने आई है। यहां सर्किट हाउस पहुंचे एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पुलिसकर्मियों ने गलती से 'गार्ड ऑफ ऑनर' दे दिया। जबकि यह सम्मान सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के आगमन के लिए तय था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली और वीआईपी प्रोटोकॉल के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, मामले ने तूल पकड़ा तो यूपी प्रशासन ने सफाई देते हुए इसे 'गलतफहमी' करार दिया।
कैसे हुई यह चूक?
जानकारी के अनुसार, शनिवार को सहारनपुर के सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज का आगमन प्रस्तावित था। उनके स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पुलिस की एक टीम पहले से ही वहां तैनात थी। इसी दौरान सुबह करीब साढ़े 11 बजे असदुद्दीन ओवैसी अपने काफिले के साथ सर्किट हाउस पहुंचे। जैसे ही ओवैसी गाड़ी से बाहर निकले, वहां मौजूद पुलिसकर्मी अलर्ट हो गए और बिना पुष्टि किए उन्हें ही गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। सलामी लेने के बाद ओवैसी नगीना सांसद चंद्रशेखर के साथ सर्किट हाउस के भीतर चले गए।
गलती का एहसास होते ही मची अफरा-तफरी
ओवैसी के अंदर जाने के बाद जब पुलिसकर्मियों को अपनी इस बड़ी भूल का एहसास हुआ, तो मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस वाकये ने सुरक्षा इंतजामों और प्रोटोकॉल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल यह है कि गार्ड ऑफ ऑनर देने से पहले आगंतुक की पहचान और आधिकारिक कार्यक्रम का मिलान क्यों नहीं किया गया? क्या कर्मियों को प्रोटोकॉल की स्पष्ट जानकारी नहीं थी या फिर जल्दबाजी में यह लापरवाही हुई? न्यायाधीश के लिए तय सम्मान प्रक्रिया किसी अन्य व्यक्ति को दिए जाने से अधिकारियों की निगरानी पर भी उंगलियां उठ रही हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द, डीएम को सौंपा ज्ञापन
बताया जा रहा है कि शनिवार को सर्किट हाउस में नगीना सांसद चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। दोनों नेता सर्किट हाउस पहुंच गए थे और एक कमरे में बैठकर चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। इसके बाद दोनों नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी (DM) से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और जारी नोटिसों पर कार्रवाई रोकने की मांग की गई है।