Bihar Heliport Scheme: बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार! 13 जिलों में बनेंगे हेलीपोर्ट, पहले 9 जगहों पर काम

Bihar Heliport Scheme: बिहार के 13 जिलों में हेलीपोर्ट बनाने की योजना है। पहले चरण में 9 जिलों को मंजूरी मिली है, जबकि दूसरे चरण में अररिया, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को शामिल किया जाएगा।

Bihar Heliport Scheme

Bihar Heliport Scheme: बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य के 13 जिलों में हेलीपोर्ट बनाने की योजना तैयार की गई है। इसके जरिए उन इलाकों तक भी हेलीकॉप्टर सेवा पहुंचाने की तैयारी है, जहां फिलहाल हवाई संपर्क सीमित है। परियोजना के पहले चरण में नौ जिलों में हेलीपोर्ट बनाने को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, दूसरे चरण में चार और जिलों को शामिल किया जाएगा।


इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए दिसंबर 2026 में केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच समझौता होने की संभावना है। इसमें केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और बिहार सरकार की भूमिका अहम होगी।


पहले चरण में बिहार के इन 9 जिलों में बनेंगे हेलीपोर्ट


बिहार कैबिनेट ने पहले चरण में नौ आकांक्षी जिलों में हेलीपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। इनमें औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, जमुई, कटिहार, खगड़िया, नवादा, सीतामढ़ी और शेखपुरा शामिल हैं। अब इन जिलों में निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए दिसंबर 2026 में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच समझौता होने की संभावना जताई जा रही है। समझौते के बाद परियोजना के क्रियान्वयन, निर्माण और संचालन से जुड़ी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी।


दूसरे चरण में अररिया, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया होंगे शामिल


पहले चरण के बाद दूसरे चरण में चार और जिलों में हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना है। इनमें अररिया, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया शामिल हैं। इस तरह कुल 13 जिलों में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इनमें गया और पूर्णिया में पहले से एयरपोर्ट संचालित हैं। वहीं, मुजफ्फरपुर के पताही और अररिया के फारबिसगंज में हवाई अड्डे की सुविधा शुरू करने की दिशा में भी काम चल रहा है। ऐसे में हेलीपोर्ट बनने से इन जिलों में हवाई संपर्क के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।


यात्रियों के साथ राहत और बचाव कार्यों में भी मिलेगी मदद


हेलीपोर्ट बनने का फायदा केवल यात्रियों के आवागमन तक सीमित नहीं रहेगा। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों के लिए भी हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाढ़, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आपात स्थिति में प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री और बचाव दल पहुंचाने में यह सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने में भी हेलीपोर्ट अहम भूमिका निभा सकते हैं। जिन इलाकों तक सड़क मार्ग से पहुंचने में अधिक समय लगता है, वहां पर्यटक कम समय में पहुंच सकेंगे। इससे स्थानीय पर्यटन गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।


पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर भी हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी


बिहार के प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटन स्थलों को भी इस योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए करीब आधा दर्जन पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। इन स्थानों पर हेलीपोर्ट विकसित होने से पर्यटकों को कम समय में पहुंचने की सुविधा मिल सकती है। शुरुआती दौर में हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करने वाली विमानन कंपनियों को आर्थिक सहायता देने की भी योजना है। इससे कंपनियों को सेवा शुरू करने और नियमित संचालन में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए सहायता की शर्तों और सेवा संचालन से जुड़ी विस्तृत व्यवस्था का इंतजार है।


क्या होता है हेलीपोर्ट और कैसे करता है काम?


हेलीपोर्ट एक छोटे हवाई अड्डे की तरह होता है, जिसे खास तौर पर हेलीकॉप्टरों के उतरने, उड़ान भरने और खड़े करने के लिए बनाया जाता है। यहां हेलीकॉप्टर यात्रियों के चढ़ने-उतरने और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी होती है। सामान्य एयरपोर्ट से इसका अंतर यह है कि यहां बड़े यात्री विमानों का संचालन नहीं होता। हेलीपोर्ट के लिए अपेक्षाकृत कम जगह की जरूरत होती है। इसलिए इसे ऐसे इलाकों में विकसित करना आसान हो सकता है, जहां बड़े एयरपोर्ट का निर्माण व्यावहारिक नहीं है।


पहाड़ी राज्यों में पहले से हो रहा है हेलीपोर्ट का इस्तेमाल


उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में दुर्गम इलाकों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भी ऐसी सेवाएं संचालित हैं। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और दूरदराज के इलाकों को विमानन सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार के 13 जिलों में प्रस्तावित हेलीपोर्ट परियोजना भी राज्य में हवाई संपर्क के विकल्प बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल हो सकती है।