बिहार में अब कलेक्ट्रेट की जमीन होगी नीलाम! कोर्ट के सख्त आदेश से प्रशासनिक महकमे में हलचल

Bihar News : बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। करीब 4.17 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण अब मधुबनी कलेक्ट्रेट की जमीन और सरकारी भवन की नीलामी की नौबत आ गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने कलेक्ट्रेट परिसर के एक हिस्से की नीलामी के लिए 26 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। नीलामी की जद में करीब 10 कट्ठा जमीन और उस पर बना दो मंजिला सरकारी भवन शामिल है। खास बात यह है कि जिस कलेक्ट्रेट से जिले का प्रशासनिक कामकाज संचालित होता है, उसी की संपत्ति अब अदालती कार्रवाई के दायरे में है।

इस मामले में कोलकाता की कंपनी राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान किया जाना है। कंपनी को बकाया राशि नहीं मिलने पर अदालत ने सरकारी संपत्ति की नीलामी का आदेश दिया था। दूसरी तरफ, बिहार सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, 6 नवंबर को सुनवाई के दौरान सरकार को तत्काल राहत नहीं मिली। अब राज्य सरकार नीलामी की कार्रवाई रोकने के लिए दूसरे कानूनी विकल्प तलाश रही है।

28.90 लाख रुपये से शुरू हुआ विवाद  

दरअसल, पूरा मामला पंडौल स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और कोलकाता की राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच पुराने कारोबारी विवाद से जुड़ा है। बताया जाता है कि शुरुआत में विवादित रकम करीब 28.90 लाख रुपये थी, लेकिन लंबे समय तक भुगतान नहीं होने और कानूनी प्रक्रिया के बाद यह राशि बढ़कर 4 करोड़ 27 लाख 17 हजार 459 रुपये हो गई।

17 जून 2025 को मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की अदालत ने बिहार सरकार को कंपनी के पक्ष में 4.27 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर संबंधित संपत्ति की नीलामी की जा सकती है।

भुगतान नहीं हुआ तो कलेक्ट्रेट की नीलामी का आदेश

अदालत के आदेश के बावजूद एक साल से अधिक समय बीतने पर भी भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की अदालत ने 27 अगस्त 2026 को कलेक्ट्रेट भवन की संपत्ति की नीलामी का आदेश जारी कर दिया। इसके अनुपालन में 1 अक्टूबर 2026 को नीलामी का नोटिस जारी किया गया। अदालत के नाजिर अवधेश कुमार और नायब नाजिर विकास कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में नोटिस चस्पा कराया। इससे पूरे जिले में इस असामान्य कार्रवाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई।

कलेक्ट्रेट की कितनी जमीन और भवन होंगे नीलाम?

अदालती आदेश के मुताबिक मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर की कुल 2 बीघा 5 कट्ठा 67 धुर जमीन में से करीब 10 कट्ठा जमीन और उस पर बने भवन के हिस्से को नीलामी के लिए चिह्नित किया गया है। यह हिस्सा कलेक्ट्रेट परिसर के दक्षिणी भाग में स्थित है। इससे पहले नीलामी की प्रक्रिया के लिए 5 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई थी। अब इस मामले में 26 नवंबर की तारीख महत्वपूर्ण हो गई है। नीलामी की कार्रवाई इजराय वाद संख्या 03/16 के तहत राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंडौल कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य मामले में की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लगाई गुहार

कलेक्ट्रेट की जमीन और सरकारी भवन की नीलामी रोकने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकारी पक्ष का कहना है कि नीलामी के आदेश को चुनौती दी गई है और इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। सरकारी वकील सरोजानंद झा के अनुसार, नीलामी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। 26 नवंबर को इस मामले में स्टे से जुड़ी सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है।

अब 26 नवंबर पर टिकी निगाहें

मधुबनी कलेक्ट्रेट की संपत्ति की नीलामी का मामला अब कानूनी लड़ाई के अगले पड़ाव पर पहुंच गया है। एक तरफ कंपनी अपने बकाये की वसूली के लिए अदालत के आदेश के तहत कार्रवाई चाहती है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार सरकारी संपत्ति की नीलामी रोकने के लिए कानूनी रास्ता तलाश रही है।

ऐसे में 26 नवंबर की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर नीलामी की प्रक्रिया रुक सकती है, जबकि राहत नहीं मिलने की स्थिति में सरकारी संपत्ति पर अदालती कार्रवाई आगे बढ़ने का रास्ता खुला रहेगा। अब देखना यह होगा कि करोड़ों रुपये के बकाये के इस विवाद में आखिरकार मधुबनी कलेक्ट्रेट की जमीन और भवन नीलामी से बच पाते हैं या नहीं।