हाईकोर्ट के घूसखोर जज:CJI ने मांगा इस्तीफा,जस्टिस यशवंत वर्मा ने किया इनकार,अब राष्ट्रपति तय करेंगे जज का भविष्य

N4N डेस्क:दिल्ली के तात्कालीन और वर्त्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर 14 मार्च को आग लग गई. घटनास्थल पर पहुंचे दमकलकर्मियों को कथित तौर पर एक स्टोररूम में काफी मात्रा में जली हुई नकदी मिली. जली हुई मुद्रा के वीडियो ऑनलाइन सामने आए, जिससे भ्रष्टाचार के आरोप लगे. विवाद के बीच न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेआई खन्ना ने 22 मार्च को इन-हाउस जांच शुरू की थी, साथ ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरामन की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. इस कमिटी द्वारा न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने के आरोपों की सीजेआई को सौंपी अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की है. वर्मा को जवाब देने के लिए दो दिन का समय दिया गया इसी बीच चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा से इस्तीफा देने को कहा है. 

इस्तीफे के सुझाव से इंकार

सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, जस्टिस वर्मा ने सीजेआई खन्ना द्वारा दिए गए इस्तीफे के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया. इसके जवाब में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने न केवल समिति की रिपोर्ट बल्कि न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा 6 मई 2025 को दी गई प्रतिक्रिया को भी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है. अब समझा जा रहा है कि सीजेआई ने राष्ट्रपति से न्यायमूर्ति वर्मा को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की औपचारिक सिफारिश की है.

राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को भेजी रिपोर्ट

गुरुवार को जारी एक प्रेस नोट में बताया गया कि भारत के चीफ जस्टिस (CJI) ने जज यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट और उनके जवाब को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया है. ये रिपोर्ट 3 मई 2025 को तैयार हुई थी और जस्टिस वर्मा का जवाब 6 मई को मिला. सूत्रों के मुताबिक, जांच में यह सामने आया है कि जस्टिस वर्मा के घर से मिली नकदी को लेकर उनके जवाब में काफी गड़बड़ियां और अधूरी जानकारी पाई गई है. समिति ने माना है कि आरोप गंभीर हैं और उन पर आगे जांच होनी चाहिए. एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी गंभीर जांच के बीच भी जस्टिस वर्मा को 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया गया और उन्होंने शपथ भी ले ली. अब कानूनी और न्यायिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि जब जांच चल रही थी, तो उन्हें जज की शपथ कैसे दी गई? 

हटाया जाएंगे पद से

सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी जज के व्यवहार पर सवाल उठते हैं, तो उसके लिए एक खास प्रक्रिया होती है जिसे इन-हाउस जांच तंत्र कहा जाता है. इस प्रक्रिया में देश के चीफ जस्टिस (CJI) की राय को बहुत अहम माना जाता है. अगर राष्ट्रपति सीजेआई की सिफारिश मान लेती हैं, तो जज यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाया जा सकता है. ऐसा फैसला बहुत ही कम लिया जाता है और यह एक असाधारण घटना होगी, क्योंकि आम तौर पर किसी सिटिंग हाई कोर्ट जज को हटाना बेहद दुर्लभ होता है. अब यह मामला पूरी तरह से राष्ट्रपति और केंद्र सरकार पर निर्भर करता है. सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या सरकार न्याय व्यवस्था की साख बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाएगी या यह मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ कर धीमा हो जाएगा?.