Bihar News: बांका में प्रशासन का ‘ऑपरेशन ऑल क्लियर’, माफिया, नशेबाज और अतिक्रमणकारियों पर कसेगा शिकंजा, लापरवाह अफसर भी नहीं बचेंगे!
Bihar News: बांका जिला प्रशासन ने विधि-व्यवस्था, जनसुरक्षा, अवैध खनन, नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है......पढ़िए आगे
BANKA : जिला प्रशासन ने विधि-व्यवस्था, जनसुरक्षा, अवैध खनन, नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। समाहरणालय सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनहित से जुड़े मामलों में केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि उसका असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए। अधिकारियों की कार्यप्रणाली का आकलन अब फाइलों के बजाय फील्ड में दिखने वाले परिणाम और आम लोगों को मिलने वाली त्वरित राहत के आधार पर किया जाएगा।
ब्लैक स्पॉट पर तत्काल सुरक्षा उपाय
सड़क सुरक्षा की समीक्षा के दौरान दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रंबल स्ट्रिप, कैट्स आई और स्पष्ट रोड साइनेज दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। पुनसिया-इंग्लिश मोड़ सड़क की तकनीकी मरम्मत को प्राथमिकता देते हुए संबंधित कार्यपालक अभियंता को समय-सीमा में काम पूरा कराने को कहा गया। एनएच और पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
अवैध खनन पर लगातार छापेमारी, ओवरलोडिंग पर कार्रवाई
अवैध खनन और परिवहन को लेकर प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्य की समीक्षा के साथ डीएमओ और एसडीपीओ को संयुक्त रूप से औचक एवं लगातार छापेमारी करने तथा दैनिक स्तर पर कार्रवाई बढ़ाने का निर्देश दिया गया। ओवरलोडिंग और अवैध खनिज भंडारण के मामलों में वाहनों की जब्ती और भारी जुर्माना लगाने को कहा गया। नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले के सभी स्कूल-कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग-फ्री जोन के रूप में प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया। प्रतिबंधित कफ सिरप, गांजा और सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई चेन पर प्रहार करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस को संदिग्ध मेडिकल स्टोरों व ठिकानों की आकस्मिक जांच करने को कहा गया। बैठक में बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक 15 मामलों में 17 गिरफ्तारियां की गई हैं।
भूमि विवाद की ऑनलाइन एंट्री और भौतिक सत्यापन अनिवार्य
भूमि विवादों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए भू-समाधान पोर्टल पर लंबित मामलों की 100 प्रतिशत ऑनलाइन प्रविष्टि और भौतिक सत्यापन समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया। थानाध्यक्षों और संबंधित राजस्व कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।आगामी दुर्गापूजा एवं अन्य त्योहारों को देखते हुए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध BNSS की धारा 126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया। कटोरिया और बौंसी के प्रमुख एवं संवेदनशील चौराहों पर हाई-क्वालिटी एचडी सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया। लंबित शस्त्र लाइसेंस सत्यापन भी थाना स्तर पर अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया गया।
बकायेदारों पर अंतिम नोटिस के बाद कुर्की-वारंट
नीलाम पत्र वादों की समीक्षा करते हुए राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। संबंधित अधिकारियों को डिफाल्टरों को अंतिम नोटिस की तामिला तत्काल कराने तथा निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर कुर्की एवं वारंट की कार्रवाई शुरू करने को कहा गया। बैठक के अंत में डीएम और एसपी ने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में किसी भी स्तर की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि योजनाओं और कार्रवाई का वास्तविक असर जनता तक पहुंचे तथा हर विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप परिणाम दे।
बांका से चंद्रशेखर कुमार भगत कि रिपोर्ट