Bihar News : केवीएस ने छपरा में बढ़ाई अभिभावकों की टेंशन, जमीन मिलने के सात माह बाद भी नहीं बनाया लीड डीड, निर्माण पर लगा ग्रहण

CHAPRA : जमीन मिलने के 7 महीने बाद और स्टेट टीम के निरीक्षण और स्वीकृति दे दिए जाने के 90 दिन बाद भी केंद्रीय विद्यालय संगठन छपरा केंद्रीय विद्यालय निर्माण के लिए जमीन का लीज डीड नहीं बना पाया है. ऐसे में निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है. केंद्रीय विद्यालय संगठन के राज्य के अधिकारियों से जब जानकारी ली गई तो बताया गया कि अभी 30 से 45 दिन और लग सकते है. ऐसे में यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी द्वारा काफी सक्रियता बरते जाने और दनादन जमीन चयन संबंधित प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद केंद्रीय विद्यालय संगठन अभिभावकों की परेशानी और जर्जर भवन में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है. जबकि जिलाधिकारी स्तर से लगातार रिमाइंडर दिया जा रहा है और प्रयास भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द भवन निर्माण का कार्य शुरू हो सके, ताकि 1000 से अधिक बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल हो सके. 

जून के लास्ट में उपायुक्त ने भेज दी थी रिपोर्ट, अब तक नहीं बनी डिड

सरकार के द्वारा जमीन  हस्तांतरित कर दिए जाने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना के उपायुक्त अनुराग भटनागर ने जून महीने के अंतिम सप्ताह में ही जमीन की जांच संबंधी अपनी रिपोर्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली के अपर आयुक्त को भेजते हुए स्पष्ट कर दिया था कि यह जमीन भवन निर्माण के लिए उपयुक्त है और निर्माण शुरू किया जा सकता है. जिलाधिकारी को इस संबंध में 2 जुलाई को रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी और उन्हे बताया गया था कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा. वही राजस्थान की टीम ने 23 जून को ही चयनित जमीन का निरीक्षण कर लिया था.

पॉजिटिव रिपोर्ट गई थी पटना से, अभिभावक भी हुए थे खुश

केंद्रीय विद्यालय संगठन के राज्य के उपायुक्त अनुराग भटनागर ने जून के अंतिम महीने में केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली के अपर आयुक्त को  भेजे गए अपने रिपोर्ट में कहा था कि केन्द्रीय विद्यालय, छपरा के स्थायी विद्यालय भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा अंचल छपरा सदर, मौजा दहियांबा में 05 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसका स्थलीय निरीक्षण केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 23.06.2025 को, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से किया गया था, जो उपयुक्त पाया गया. भूमि को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क हस्तांतरण या बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति बिहार सरकार द्वारा प्राप्त हो चुकी है. निरीक्षणोपरांत प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता  रिपोर्ट की प्रति निर्धारित प्रपत्र में पूर्णरुपेन भर कर नजरी नक्शा के साथ भेजा जा रहा है. प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक है. इसी प्रशासनिक स्वीकृति का इंतजार राज्य और जिले के अधिकारी कर रहे हैं.

60 करोड़ की लागत से बना है यह  विद्यालय

केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए आज से 12 साल पहले 40 करोड रुपए आवंटित हुए थे. अब बताया जा रहा है कि इसकी लागत पर 60 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के हर खंड के लिए अलग-अलग कमरे होंगे. बहु मंजिला भवन होगा. छोटा ही सही लेकिन खेल का मैदान भी होगा. वैसे पास में ही जिला स्कूल का ग्राउंड है जिसे क्रिकेट ग्राउंड में डेवलप किया जा रहा है यहां के बच्चों के लिए भी यह काफी लाभप्रद साबित होगा. अन्य बुनियादी और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा यह केंद्रीय विद्यालय. विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी के रहने के लिए क्वार्टर भी इसमें बन सकते हैं. अन्य कई सुविधा बहाल की जा सकती है.

संजय भारद्वाज की रिपोर्ट