Bihar Road Construction: बिहार में सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने रजौली-बख्तियारपुर समेत 13 सड़क परियोजनाओं के विभिन्न खंडों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। विभाग की ओर से इन परियोजनाओं पर सहमति प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से भारत सरकार को भेज दिया गया है। ताकि, सड़क निर्माण में तेजी आये।
महत्वपूर्ण परियोजनाएं
वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे: यह परियोजना बिहार के विकास को नई ऊंचाइयां देगी और राज्य को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर ढंग से जोड़ेगी।
आरा-सासाराम-पटना का चौड़ीकरण: इस परियोजना से दक्षिणी बिहार के लोगों को फायदा होगा और यातायात की सुविधा में सुधार होगा।
अन्य परियोजनाएं: वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान, मधुबनी, सहरसा और सुपौल जिलों में कई अन्य सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है।
पटना और भागलपुर में सड़कों का नवीनीकरण
पथ निर्माण विभाग ने पटना में दीघा सर्विस लेन और भागलपुर में NH-131B के नवीनीकरण को भी मंजूरी दी है। इससे इन शहरों में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। इसी क्रम में पटना और भागलपुर जिले की दो सड़कों के नवीनीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है। पथ प्रमंडल पटना पश्चिम में चैनल 3.370 से 11.430 तक और दीघा सर्विस लेन के नवीनीकरण को मंजूरी दी गई है। इस मद में 9 करोड़ 33 लाख 53 हजार खर्च होंगे
विभाग के मंत्री का बयान
विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 में किए गए संशोधन से राज्य में कई सड़क परियोजनाओं को गति मिलेगी। बैठक में मंत्री ने बताया कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के कारण राज्य में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं बाधित हो गई थी। विभाग के प्रयास से अधिनियम में सितंबर, 2024 को किये गये संशोधन के आलोक में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि राज्य में सड़कों का बुनियादी ढांचा मजबूत हो और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध हो।
