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Bihar Electricity Price Reduction: नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को दी बड़ी खुशखबरी! आम आदमी के जेब को पहुंचाया आराम, सस्ती कर दिया बिजली का दाम

बिहार में ऊर्जा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में हो रही ये प्रगति राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सौर ऊर्जा और बिजली वितरण के साथ-साथ लॉजिस्टिक में हो रहे सुधार राज्य को आत्मनिर्भर और सशक्त बना रहे हैं।

Bihar Electricity Price Reduction: नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को दी बड़ी खुशखबरी! आम आदमी के जेब को पहुंचाया आराम, सस्ती कर दिया बिजली का दाम
बिहार में बिजली के दाम- फोटो : freepik

Bihar Electricity Price Reduction: बिहार सौर ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में इस वर्ष बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की ओर अग्रसर है। राज्य में कई महत्वपूर्ण सोलर प्रोजेक्ट्स और योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए इन प्रमुख परियोजनाओं और उपलब्धियों पर नजर डालते हैं:

सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां:

लखीसराय का कजरा सोलर प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट का आकार: 185 मेगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन और 254 मेगावाट आवर का बैटरी भंडारण।

समाप्ति वर्ष: 2024 के अंत तक इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

फुलवरिया जलाशय का फ्लोटिंग सोलर प्लांट (नवादा)

यह प्रोजेक्ट भी 2024 में पूरा हो जाएगा, जिससे राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा।

पटना के विक्रम नहर के किनारे सोलर प्लांट

पायलट प्रोजेक्ट के तहत विक्रम नहर के किनारे सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे 2024 में पूरा करने का लक्ष्य है।

जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट

सरकारी और निजी भवनों की छतों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी।

सोलर स्ट्रीट लाइट का लक्ष्य

अब तक: 4.60 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं।

लक्ष्य 2024: इस वर्ष 11 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य है, जिससे ग्रामीण इलाकों में सोलर ऊर्जा के माध्यम से स्ट्रीट लाइटिंग में सुधार होगा।

बिजली वितरण कंपनियों की आत्मनिर्भरता:

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहली बार बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियां आत्मनिर्भर बन गईं हैं।

बिजली सस्ती होगी: अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 15 पैसे सस्ती बिजली मिलेगी।

बिजली आपूर्ति: 2024 में राज्य में अधिकतम बिजली आपूर्ति 8005 मेगावाट तक पहुंच गई।

लॉजिस्टिक क्षेत्र में बिहार की स्थिति:

लीड्स 2024 रिपोर्ट: लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट 2024 में बिहार की स्थिति बेहतर हुई है। राज्य तेजी से बढ़ने वाले "लैंड लॉक्ड" राज्यों में शामिल हो गया है।

लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024: इस पॉलिसी के तहत राज्य ने निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी और अन्य आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए हैं, जिससे लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग के क्षेत्र में निवेशकों के लिए एक मजबूत इको सिस्टम तैयार हुआ है।

निवेश और रोजगार: नाहर समूह ने बिहार में एक मिलियन वर्गफुट के लॉजिस्टिक पार्क में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, जिससे 4000 नौकरियां सृजित होंगी।

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