PATNA: बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जिसके तहत अब सरकारी स्कूल में चौथी और पांचवीं के बच्चों को भी कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। एस सिद्धार्थ ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अभी 6 से 8 तक के लिए सरकार ने एक किताब प्रकाशित की है। इसको आगे भी विस्तारित किया जाएगा।
कंप्यूटर शिक्षा में विस्तार
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के नए आदेश के तहत अब चौथी और पांचवीं कक्षा के बच्चों को भी कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने 6 से 8वीं कक्षा के लिए एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम पहले ही शुरू कर दिया है। सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की योजना है।
मिड डे मील योजना में बदलाव
वहीं एस सिद्धार्थ ने बताया कि अब से मिड डे मील योजना में प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी कम की जाएगी। अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी मिड डे मील की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग चरणबद्ध तरीके से प्रयोग करेगी। 10 जिलों में 2-2 पंचायतों में यह प्रयोग शुरु किया जाएगा। यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक मीड डे मील योजना से पूरी तरह हट जाएंगे।
शैक्षिक किट और आधार कार्ड
एस सिद्धार्थ ने बताया कि सभी छात्रों को अगले साल से दो अतिरिक्त कॉपी दी जाएंगी। सभी छात्रों का आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति की राशि को शैक्षिक कार्यों में खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी बच्चों को सभी विषयों के लिए अलग अलग कॉपी बनानी होगी। बच्चे ऐसा कर रहे हैं या नहीं इसकी जांच स्कूल निरीक्षण में किया जाएगा।
स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे
शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने भी कहा कि हाईस्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद अब अन्य कक्षाओं में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे स्कूलों में सुरक्षा बढ़ेगी और अनुशासन बना रहेगा। साथ ही शिक्षकों को शैक्षिक किट और डायरी के उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षकों को विद्यालय में समय पर आने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
