PATNA: बिहार सरकार ने राज्य में अधूरे पड़े आवासों के निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधानसभा में बताया कि राज्य में इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए एक लाख एक हजार 704 आवासों का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्री ने दी जानकारी
दरअसल, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कार्यवाही जारी है। सत्र के तीसरे दिन यानी बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रश्नोंत्तर काल में इसकी जानकारी दी है। सदन में विधायक जिवेश कुमार के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। श्रवण कुमार ने सदन को बताया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में राज्य में इंदिरा आवास योजना के तहत कुल 18 लाख तीन हजार 871 लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में राशि दी गई, जिन्हें पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित था।
एक लाख आवास के सपने अब भी अधूरे
बता दें कि, राज्य में इंदिरा आवास योजना के तहत लाखों आवासों का निर्माण किया गया है, लेकिन एक लाख से अधिक आवास अभी भी अधूरे पड़े हैं। कुछ लाभार्थियों की मृत्यु हो गई है, कुछ अन्य राज्य चले गए हैं। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे चालू वित्तीय वर्ष में ही इन आवासों का निर्माण पूरा करा लें। बगहा में भी अधूरे आवासों को पूरा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। महंगाई के कारण लाभार्थियों को आवास निर्माण में आर्थिक परेशानी हो रही है।
सरकार के प्रयास
सरकार अधूरे आवासों की समीक्षा कर रही है और लाभार्थियों को आवास निर्माण पूरा कराने के लिए प्रेरित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अधूरे आवासों को जल्द से जल्द पूरा कराएं।
15 दिसंबर तक आवास के काम पूरा करने का आदेश
बगहा में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने आवास सहायक और पर्यवेक्षक के साथ बैठक की। बैठक में प्रधान सचिव लोकेश कुमार के आदेश के आलोक में हर हाल में 15 दिसंबर तक सभी आवास को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने बताया कि 755 आवास 2024 25 में आवास उपलब्ध है। प्रथम किस्त में 696 राशि लाभुकों, दूसरी किस में 334 लाभों के खाते व तीसरी किस में मात्र 53 लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी को चेतावनी दी है कि किसी भी लाभुक से अगर अवैध वसूली हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
