PATNA : राज्य में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक पंकज कुमार पाल ने राज्य में कार्यरत मीटरिंग एजेंसियों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें सभी एजेंसियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ निलेश देवरे, दोनों डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारी एवं मीटरिंग एजेंसियों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
उपभोक्ता संतुष्टि को प्राथमिकता
सीएमडी पाल ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि "उपभोक्ता संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है। स्मार्ट मीटरिंग से संबंधित उपभोक्ताओं के मन में किसी भी प्रकार की भ्रांतियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। मीटर लगाने से पहले उपभोक्ताओं को इसके लाभ और तकनीकी पहलुओं के बारे में जागरूक करना चाहिए। हमारी कोशिश है कि उपभोक्ता पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही अपने परिसर में स्मार्ट मीटर लगवाएं"
सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन पूरा करने का निर्देश
सीएमडी ने निर्देश दिया कि सभी मीटरिंग एजेंसियां स्मार्ट मीटर लगाने से पहले उपभोक्ताओं को इसके कार्यप्रणाली एवं लाभों की जानकारी दें। इसके साथ ही, सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का कार्य 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। सभी स्मार्ट मीटरों में पुश बटन लगाना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।
अनुबंधित कार्यों की समयबद्धता पर बल
मीटिंग में सीएमडी ने एनसीसी एवं हाई प्रिंट नामक दो मीटरिंग एजेंसियों को समय पर कार्य पूरा न करने के कारण सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी एजेंसियों को अपने अनुबंध के अनुसार डीटी मीटर, फीडर मीटर एवं सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगाना सुनिश्चित करना होगा।”
आईसी एक्टिविटी और जागरूकता कार्यक्रम
सीएमडी पाल ने निर्देश दिया कि आ.ई.सी (इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन) एक्टिविटी के तहत पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग, माइकिंग, एलईडी स्क्रीन, पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता परिसरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदों की जानकारी देने के लिए पंपलेट भी लगाए जाएं। साथ ही, उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए हर सेक्शन में दो कर्मियों के नाम और संपर्क नंबर साझा किए जाएं।
उपभोक्ताओं की सहायता एवं शिकायत निवारण के लिए व्यवस्था
सीएमडी पाल ने निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं की सहायता के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत सरकार भवन और पोस्ट ऑफिस में एजेंसियों के कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इन कर्मियों का दायित्व होगा कि वे उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जानकारी देने के साथ स्मार्ट मीटर रिचार्ज में मदद एवं उनकी शिकायतों का समाधान भी करें।
पारदर्शिता आएगी
समीक्षा बैठक के दौरान सभी मीटरिंग एजेंसियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे एनर्जी अकाउंटिंग और कंज्यूमर इंडेक्सिंग का कार्य करें तथा अपने क्षेत्र में डीटी मीटर इंस्टॉलेशन का कार्य शीघ्रता से पूरा करें। सीएमडी ने कहा, "स्मार्ट मीटरिंग के प्रभावी क्रियान्वयन से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी और बिजली बिलिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।"
