Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग लगातार सजग है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। बावजूद इसके राज्य के कई स्कूलों में लापरवाही सामने आ रही है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग के सामने सिवान के स्कूल में बड़ी लापवाही देखने को मिला है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने 128 हेडमास्टरों का वेतन काट दिया है। दरअसल, सिवान के 128 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर वेतन काटने की कार्रवाई शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है।
भारी लापरवाही का आरोप
इन शिक्षकों पर अपने विद्यालयों के बच्चों के लिए अपार कार्ड नहीं बनाने की लापरवाही का आरोप है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस पत्र में दारौंदा के नौ, दरौली के छह, बसंतपुर 11, बड़हरिया के 28 सहित 128 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक का नाम शामिल हैं। इन हेडमास्टरों ने सरकार के आदेश का पालन ना करते हुए अपने काम में गड़बड़ी की है। मामला के सामने आते ही शिक्षा विभाग ने सभी हेडमास्टर पर कार्रवाई की है।
क्या है अपार कार्ड?
मालूम हो कि सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले बच्चों की अपार आइडी (आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) बनाया जाना है।अपार कार्ड एक तरह की डिजिटल पहचान है जो प्रत्येक छात्र के आधार कार्ड से जुड़ी होती है। इस कार्ड से छात्रों को स्थानांतरण में आसानी होगी और भविष्य में मतदाता पहचान पत्र बनाने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत स्कूली छात्रों के पास जल्द अपनी विशिष्ट पहचान संख्या होगी। यू डायस पोर्टल के माध्यम से ही अपार आईडी बनाई जा सकेगी। वहीं,केंद्रीय विद्यालय व नवोदय के कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों की अपार आईडी जारी की जा चुकी है। इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों से सहमति पत्र लिया जाएगा।
क्यों काटा गया वेतन?
जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे अपने विद्यालयों के सभी छात्रों के लिए अपार कार्ड बनाएं। लेकिन, कई स्कूलों के प्रधानाध्यापक इस निर्देश का पालन नहीं कर पाए। इसी कारण इन पर कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने इन 128 हेडमास्टरों का वेतन रोक दिया है।
आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला प्रशिक्षण
दूसरी ओर, बेगूसराय के नावकोठी प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं को फेस आथेंटिकेशन और पोषण ट्रैकर का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से सेवाएं प्रदान करना है। प्रखंड समन्वयक नावकोठी, राजकुमार शर्मा के द्वारा सेक्टर- दो एवं तीन की सेविका को प्रशिक्षित किया गया। पोषण ट्रैकर पर सेविका को अपने पोषक क्षेत्र में परिवार सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया। सरकार इस योजना को पारदर्शिता के साथ जमीनी स्तर पर लाना चाहती है। इस योजना का लाभ एक जनवरी 2025 से लागू होने के बाद लाभार्थी को टीएचआर मिलेगा। यह लाभ गर्भवती महिला, धातृ महिला, छह महीने से तीन वर्ष तक के बच्चे को देना है।
