Bihar Bijli Bil: बिहार में बिजली बिल का भुगतान किए बिना बिजली का उपभोग कर रहे 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिन पर 5,000 रुपये से अधिक का बकाया है।
रोजाना 25 बड़े बकायेदारों से वसूली
प्रत्येक शाखा में प्रतिदिन 25 बड़े बकायेदारों से बकाया वसूली के लिए अभियान चलाया जाएगा। जो उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान नहीं करेंगे, उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। वितरण कंपनी की राजस्व शाखा ने सभी सहायक एवं कनीय विद्युत अभियंताओं को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य उद्देश्य राजस्व वसूली
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बिजली कनेक्शन काटना नहीं, बल्कि राजस्व वसूली को बढ़ाना है। अगर उपभोक्ता बकाया राशि का 50% भुगतान करते हैं, तो उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने इस अभियान को 31 मार्च तक जारी रखने का निर्णय लिया है।
अप्रैल 2024 से बिल नहीं जमा कर रहे उपभोक्ता
कंपनी के मुताबिक, राज्य में 15 लाख से अधिक उपभोक्ता अप्रैल 2024 से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन पर 5,000 रुपये से अधिक का बकाया है। ऐसे उपभोक्ताओं से वसूली के लिए विशेष डिस्कनेक्शन गैंग गठित किया गया है, जो हर दिन 25 बड़े बकायेदारों से भुगतान सुनिश्चित करेगा। अगर उपभोक्ता भुगतान में आनाकानी करेंगे, तो उनका कनेक्शन तुरंत काटा जाएगा।
दक्षिण बिहार में 8 लाख से अधिक बकायेदार
कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण बिहार में 8 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिन पर 5,000 रुपये से अधिक का बकाया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष खत्म होने में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है, और बकाया राशि की वसूली में देरी से कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है।
अभियंताओं को मिली सूची और लक्ष्य
मुख्यालय ने इंजीनियरों को 5,000 रुपये से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की सूची भेज दी है। इन उपभोक्ताओं से प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। डिस्कनेक्शन गैंग को प्रतिदिन 25 में से कम से कम 20 उपभोक्ताओं से बकाया वसूली करनी होगी।
ब्याज से बचने के लिए 50% भुगतान अनिवार्य
कंपनी ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे बकाया राशि का 50% भुगतान करें, ताकि उनका कनेक्शन न कटे और उन्हें अतिरिक्त 1.5% ब्याज का भुगतान न करना पड़े। यह अभियान कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने और राजस्व संग्रहण को गति देने के लिए मार्च 2025 तक चलाया जाएगा।
