Bihar Land Survey: बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया भूमि सर्वे अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। 20 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 50 लाख से अधिक परिवारों ने आवेदन दिया है। पटना जिले में ही लगभग 2.5 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राजस्व विभाग लगातार लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। सरकार का दावा है कि 2025 अगस्त तक जमीन सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा।
संयुक्त खाता खोलने का विकल्प
इस अभियान की एक खास बात यह है कि अब ऐसे परिवार जिनका बंटवारा नहीं हुआ है, वे भी संयुक्त खाता खोल सकते हैं। सर्वे अधिकारी घर-घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे संयुक्त खाते के लिए आवेदन करें। इससे जमीन संबंधी विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार यदि परिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है फिर जमीन सर्वे का काम कराएगी। इसके लिए रैयतदारों का जॉइंट अकाउंट खोलवाना होगा
सरकारी जमीनों का सर्वे
सरकार ने गैरमजरूआ आम, गैर मजरुआ मालिक, कैसरे हिंद, बकाश्त भूमि, भू-दान, भू-हदबंदी, बासगीत पर्चा की भूमि, बंदोबस्ती पर्चा की भूमि, वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की भूमि का सर्वे करने का भी निर्णय लिया है। इन जमीनों का सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें
जो लोग बाहर रहते हैं वो सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन https://dirs.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। यादि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने पंचायत या अंचल कार्यालय में जाकर भी आवेदन दे सकते हैं।
आवेदन में क्या जानकारी देनी है
आवेदन में आपको अपनी जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी की जानकारी और जमाबंदी यानी मालगुजारी रसीद अपलोड करनी होगी। सरकार का कहना है कि इस सर्वे से जमीन संबंधी विवादों का समाधान होगा और भूमि रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। इससे भविष्य में जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान आसान हो जाएगा।
पटना में अब तक मिले 2.50 लाख आवेदन
पटना में 1511 राजस्व गांव हैं। इनमें 41 राजस्व गांव टोपो लैंड का हिस्सा है। 170 राजस्व गांव नगर निकाय का हिस्सा है। शेष 1300 राजस्व गांव में सर्वे का कार्य शुरू किया गया है। सर्वे अधिकारियों के मुताबिक राज्य में 50 लाख से अधिक परिवारों ने आवेदन दिया है। पटना जिले में अब तक 2.50 लाख आवेदन आया है। इसमें करीब 50 प्रतिशत आवेदन ऑन लाइन और 50 प्रतिशत ऑफ लाइन आवेदन शामिल है।
