Patna High Court : अधिवक्ता कल्याणार्थ मुद्दो को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के विधि मंत्री नितिन नवीन से मिला। विधि मंत्री ने मांगों पर अध्ययन कराने की बात कही है। वकीलों के बैठने हेतु नवनिर्मित एडवोकेट्स एसोसिएशन भवन के लिए शेष बची हुई 3 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि एसी, बिजली आपूर्ति और उपकरण आदि में लगाने के लिए कदम उठाने, उक्त भवन के रख रखाव और बिजली आपूर्ति खर्च की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाने की मांग की गयी है ।
राज्य सरकार के वार्षिक बजट में वकीलों के कल्याणार्थ - जैसे भवन निर्माण, पुस्तकालय व नई तकनीकी उपकरणों के लिए 5 सौ करोड़ का वित्तीय प्रावधान करने, 1 जुलाई से लागू तीनों नए फौजदारी कानूनों में बिहार के संदर्भ में संशोधन पर विचार करने, नए और वृद्ध वकीलों के लिए मानदेय की व्यवस्था करने की बात कही। झारखंड राज्य की तर्ज पर बिहार में भी पेंशन योजना लागू करने और राजस्थान तथा कर्नाटक के तर्ज पर बिहार में भी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने समेत अन्य महत्वपूर्ण मांगों को ले कर अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियो ने मुलाक़ात की।
बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य - वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा, वरीय अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह, एस डी यादव व राम जीवन प्रसाद सिंह का प्रतिनिधिमंडल विधि मंत्री से मिला। योगेश चन्द्र वर्मा ने माननीय मंत्री से मिलने के बाद कहा कि अधिवक्ताओं के हित में यदि मांगे नहीं मानी गई, तो एक महीने बाद राज्य सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने तथा न्यायिक कार्यों से अलग रखने का निर्णय लिया जाएगा।
