Bihar bridges audit - अब नहीं गिरेंगे पुल! 250 मीटर से अधिक लंबाई वाली पुलों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगी सरकार, इन दो आईआईटी को सौंपी गई जिम्मेदारी

Patna - बिहार में एक के बाद एक पुलों  के गिरने के कारण देश में नीतीश सरकार को कामी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अब राज्य सरकार ने बिहार में 250 मीटर से लंबे सभी पुलों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला लिया है। आज नीतीश कुमार की कैबिनेट में थर्डपार्टी ऑडिट के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ इसके लिए राशि भी स्वीकृत की गई है।

लंबे समय से पथ निर्माण विभाग कर रहा था तैयारी

पुलों की थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के लिए पथ निर्माण विभाग लंबे समय से तैयारी कर रहा था, ताकि  पुलों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। अब इसके ऑडिट का रास्ता साफ हो गया है। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही पुलों के रखरखाव को लेकर फैसला लिया जाएगा। 

दिल्ली आईआईटी को मिली जिम्मेदारी,

बिहार के पुलों की सेफ्टी की थर्ड पार्टी ऑडिट की जिम्मेदारी दिल्ली आईआईटी और पटना आईआईटी मिलकर करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने परामर्शी शुल्क के रूप में दोनों संस्थानों को ₹1661.08571 लाख (सोलह करोड़ इकसठ लाख आठ हजार पाँच सौ इकहत्तर) रुपए का भुगतान करेगी
 85 पुलों का होगा ऑडिट

फिलहाल, पथ निर्माण विभाग के 85 पुलों का ऑडिट किया जाएगा। यह वह पुल हैं, जिसकी लंबाई 250 से अधिक है। लिस्ट में बिहार के कई महत्वपूर्ण पुल भी शामिल हैं।