Bihar News: बिहार के इन हजारों कर्मचारियों पर बेरोजगारी का खतरा! 10 साल से दे रहे थे सेवा अब छिन रहा रोजगार, जानिए क्या है पूरा मामला
Bihar News: बिहार के इस जिले के हजारों कर्मचारियों पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। ये कर्मचारी पिछले 10 सालों से सेवा दे रहे थे लेकिन अब इनका रोजगार छिन रहा है...पढ़िए आगे...

Bihar News: बिहार सरकार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना जहां उपभोक्ताओं को डिजिटल सुविधा देने की दिशा में कदम है वहीं इससे बिजली विभाग में वर्षों से कार्यरत हजारों RRF (रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी) और MRC (मीटर रीडिंग कर्मचारी) की नौकरी पर संकट गहराता जा रहा है। इन कर्मियों का कहना है कि इस योजना के लागू होने से उनकी रोजी-रोटी छिनने की नौबत आ गई है।
साल 2013 में शुरू हुई थी योजना
बिजली विभाग की बिलिंग और राजस्व वसूली व्यवस्था को सुधारने के लिए वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत हर पंचायत में एक-एक फ्रेंचाइजी को बिलिंग और संग्रहण का जिम्मा सौंपा गया। बाद में 2017 में इनमें से कुछ को MRC के रूप में बदला गया लेकिन कार्य वही रहा।
10 साल से कर रहे सेवा, अब छिन रहा रोजगार
इन कर्मियों ने बताया कि वे 2013 से लगातार बिना स्थायी वेतन या सरकारी मान्यता के घर-घर जाकर बिलिंग, मीटर रीडिंग और राजस्व संग्रहण का काम कर रहे हैं। अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कारण उनके कार्य क्षेत्र खत्म हो रहे हैं।
पंचायत पर्यवेक्षक के पद पर हो समायोजन
RRF-MRC कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने बताया कि कई बार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, राज्यपाल और विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा जा चुका है। इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पंचायत पर्यवेक्षक के पद पर समायोजित किया जाए।
आंदोलन और हड़ताल का सहारा
कर्मचारियों ने पिछले वर्ष एक दिवसीय और फिर सात दिवसीय हड़ताल भी की थी। इसके अलावा सभी जिलों की यूनिटों ने विधायकों और सांसदों से भी गुहार लगाई है।
भुखमरी की आशंका, घटता कमीशन
संघ ने बताया कि 2013 में कमीशन 6% था, जो अब घटते-घटते 1.5% तक पहुंच गया है। वेतन में कोई नियमित वृद्धि नहीं होती है, जबकि दूसरे विभागों में हर साल वेतन बढ़ता है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं मिला तो उनके सामने भुखमरी और परिवार चलाने का संकट खड़ा हो जाएगा। संघ ने सरकार से अपील की है कि वे लंबे समय से सेवा दे रहे इन कर्मचारियों को स्थायीत्व दें और किसी न किसी रूप में विभाग में स्थायी समायोजन करें ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।
नवादा से अमन की रिपोर्ट