Bihar News - चुनावी वर्ष में पंचायतों के मुखिया-सरपंचों पर सरकार मेहरबान, मासिक भत्ते में 50 फीसदी बढ़ोतरी, पावर भी बढ़ाया,

Patna - बिहार में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं।  ऐसे में नीतीश सरकार ने पंचायती पर ध्यान केंद्रीत कर दिया है। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में 50 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। जहां पहले मुखिया और सरपंच को 5000 रुपए मासिक भत्ते मिलते थे। वहीं अब 7,500 रुपए मिलेंगे। 

इसी तरह उप सरपंच और उप मुखिया को अब 3,750 रुपए मिलेंगे। पहले उन्हें ढाई हजार रुपए मिलते थे। सरकार ने वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के मासिक भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। इन सभी को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। जनप्रतिनिधियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।

मनरेगा में पांच की जगह 10 लाख का काम करा सकेंगे

सरकार ने जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते में वृद्धि के साथ-साथ मुखिया के पावर में भी बढ़ोतरी की है। मुखिया पहले मनरेगा से पंचायत में होने वाले काम के लिए पांच लाख तक की योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे सकते थे।

लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ा कर 10 लाख कर दिया है। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने बताया कि पांच लाख से अधिक राशि की योजनाओं के लिए उनलोगों को मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से स्वीकृति लेना पड़ता था। 

हथियार का मिलेगा लाइसेंस

वहीं लंबे समय से पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा हथियारों की लाइसेंस की मांग की जा रही है। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है पंचायत प्रतिनिधियों के हथियार लाइसेंस के आवेदन को डीएम निर्धारित समय सीमा के अंदर नियमानुसार निष्पादित करेंगे। कई मुखिया-सरपंच ने कहा है कि सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पंचायत सरकार भवन के निर्माण का काम अगर शुरू हो जता है तो इससे विकास को और गति मिलेगी।

एक ही छत के नीचे मिलेगा कई लाभ

अभी उनलोगों के पंचायत में पुराना भवन है। नए पंचायत सरकार भवन के बन जाने से वहां पर पंचायत के लोगों को भी एक छत के नीचे कई तरह की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। अभी जाति, आय, आवासीय आदि बनवाने के लिए लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। यहां पर भवन और संसाधन की कमी के कारण लोगों को उचित लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन जल्द लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा।