बिहार विधानसभा में मंदिरों की चहारदीवारी पर सत्ता पक्ष में ही तीखी बहस, भाजपा MLA ने कब्रिस्तान पर घेरा तो बिफरी राजद

Bihar Vidhan Sabha : बिहार विधानसभा में सोमवार को मंदिरों और मठों की चहारदीवारी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के भीतर ही तीखी बहस देखने को मिली। भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को इस सवाल पर घेरा। सदन में यह मुद्दा तब उठा जब तारकिशोर प्रसाद ने सरकार से पूछा कि बिना धार्मिक न्यास परिषद में निबंधन के मठ-मंदिरों की घेराबंदी और चहारदीवारी निर्माण क्यों नहीं कराया जा सकता। 

उन्होंने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से मठ-मंदिरों की चहारदीवारी और घेराबंदी के निर्माण की मांग भी रखी। इस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि जो मठ-मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड में निबंधित नहीं हैं, उनकी घेराबंदी सरकारी स्तर पर नहीं कराई जा सकती।

इसके बाद बिहार शरीफ से भाजपा विधायक इंजीनियर सुनील कुमार ने सरकार से तीखा सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो सकती है तो मठ-मंदिरों की घेराबंदी क्यों नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर कब्रिस्तान की घेराबंदी के नाम पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। सुनील कुमार ने दावा किया कि बिहार शरीफ में कब्रिस्तान के नाम पर सरकारी भूमि घेर लिए जाने से रांची रोड बाधित हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अल्पसंख्यकों के कब्रिस्तान की घेराबंदी संभव है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय के मंदिरों के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड में निबंधन अनिवार्य क्यों किया गया है।

इस बयान के बाद सदन में जोरदार बहसबाजी हुई। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सुनील कुमार के वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सवाल मंदिरों का था, लेकिन उसमें जबरन कब्रिस्तान का जिक्र जोड़ा गया। उन्होंने इस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर भी उठा सवाल

इसी दौरान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5254 छात्राओं के खातों में राशि नहीं पहुंचने का मामला भी विधानसभा में उठा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस पर सरकार से सवाल किया। जवाब में मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत के बाद इसके लिए निगम का गठन किया गया है और लगातार प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लंबित मामलों का समाधान किया जा रहा है।

रंजन की रिपोर्र्ट