विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति दें सभी विभाग, कोर्ट केस के निष्पादन के लिए बनाएं माइक्रो प्लान : डीएम कुंदन कुमार

Patna : जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जिले में संचालित विकासात्मक और लोक कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया है। साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही किसी भी अड़चन को तुरंत दूर किया जाए, ताकि तय समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ काम पूरा हो सके। उन्होंने पटना जिले की ओवरऑल रैंकिंग में सुधार लाने के लिए सभी विभागों को संबंधित इंडिकेटर्स पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया।

लंबित न्यायालयीय वादों के निष्पादन के लिए बनेगा माइक्रो प्लान

बैठक के दौरान अदालती मामलों की समीक्षा में पाया गया कि जिला स्तर पर CWJC के 400, MJC के 40 और LPA के 7 मामले लंबित हैं। इसके अलावा पटना सदर (62), पटना सिटी (84), दानापुर (56), बाढ़ (21), पालीगंज (21) व मसौढ़ी (12) अनुमंडलों और जिला स्तरीय कार्यालयों (161) में भी कई केस पेंडिंग हैं। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी अनुमंडल अधिकारियों को 'स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स' (SOF) की स्वयं जांच करने और कोर्ट केसों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष माइक्रो प्लान तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें MJC और अति-महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

लोक शिकायत और छात्र सहयोग शिविर के मामलों का त्वरित निस्तारण

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आम जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता और गुणवत्तापूर्ण तरीके से समाधान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लोक शिकायत निवारण प्रणाली और 'सहयोग पोर्टल' के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन पर बल दिया। इसके साथ ही, 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी सहयोग शिविर' के तहत विद्यार्थियों से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए, ताकि युवाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

DRCC योजनाओं और 185 निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा

बैठक में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) के तहत संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, जिले में 112 पूर्ण हो चुके और 185 निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की अद्यतन स्थिति देखी गई। डीएम ने भवन निर्माण विभाग को निर्माणाधीन भवनों का काम समय पर पूरा करने और पहले से क्रियाशील भवनों में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

साप्ताहिक समीक्षा से दूर होंगी प्रशासनिक अड़चनें, DDC समेत अधिकारी रहे मौजूद

डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि इस साप्ताहिक समन्वय बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर योजनाओं की राह में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों से पूरी सक्रियता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त (DDC) शुभम कुमार सहित जिला प्रशासन के सभी वरीय एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

अनिल की रिपोर्ट