बिहार में फिर प्रशासनिक फेरबदल : दो IAS अधिकारियों के प्रभार में बदलाव, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना
बिहार में एक फिर बड़ा प्रशासिनिक फेरबदल हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा में आंशिक फेरबदल करते हुए दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले और प्रभार मुक्ति से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी की है...
Patna : बिहार में एक फिर बड़ा प्रशासिनिक फेरबदल हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा में आंशिक फेरबदल करते हुए दो वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले और प्रभार मुक्ति से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। जारी आदेश के अनुसार वित्त विभाग की सचिव (व्यय) रचना पाटिल को कृषि विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है, वहीं योजना एवं विकास विभाग में पदस्थापित अपर सचिव रंजीत कुमार का स्थानांतरण नई जिम्मेदारी के साथ किया गया है।
IAS रचना पाटिल कृषि विभाग के अतिरिक्त प्रभार से हुईं मुक्त
वर्ष 2010 बैच की आईएएस अधिकारी रचना पाटिल वर्तमान में वित्त विभाग, बिहार (पटना) में सचिव (व्यय) के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही वे कृषि विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही थीं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (संख्या-13243) के अनुसार, उन्हें कृषि विभाग के अतिरिक्त प्रभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है। वे वित्त विभाग में अपने मूल दायित्वों का निर्वहन करती रहेंगी।
IAS रंजीत कुमार को मिली युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में नई तैनाती
अधिसूचना (संख्या-13244) के तहत वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना में अपर सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे रंजीत कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है।
राज्यपाल के आदेश से जारी हुआ पत्र, संबंधित विभागों को प्रेषित हुई प्रतिलिपि
यह अधिसूचना बिहार राज्यपाल के आदेश से सरकार के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी के हस्ताक्षर से जारी की गई है। इस प्रशासनिक आदेश की प्रतिलिपि बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ ई-गजट कोषांग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (भारत सरकार), महालेखाकार कार्यालय, मुख्यमंत्री सचिवालय और संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।
प्रशासनिक व्यवस्था और युवा रोजगार योजनाओं को गति देने की कवायद
राज्य में युवाओं के कौशल विकास, रोजगार कार्यक्रमों की गति बढ़ाने और प्रशासनिक तंत्र को अधिक प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में नए अधिकारी की तैनाती से युवाओं से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में और अधिक तेजी आने की उम्मीद है।