Bihar Bijli: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, अब 100 यूनिट खपट पर 118 रुपए की होगी बचत, जानिए क्या है कंपनी का प्लान

Bihar Bijli: बिहार में बिजली दरों में परिवर्तन की तैयारी शुरू हो गई है। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी करने का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेजा है। इसी प्रस्ताव पर आयोग राज्य के विभिन्न जिलों में जनसुनवाई आयोजित करेगा। 12 जनवरी को बेगूसराय कलेक्ट्रेट और 19 जनवरी को गया कलेक्ट्रेट में सुनवाई होगी, जबकि 6 जनवरी और 5 फरवरी को पटना स्थित विद्युत भवन मुख्यालय-2 में आयोग प्रस्ताव पर चर्चा करेगा।

1 अप्रैल से लागू होगा नियम 

कंपनी के प्रस्ताव पर आयोग की मंजूरी मिलती है तो यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू होंगी। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्ताव में 35 पैसे प्रति यूनिट दर बढ़ाने के साथ दो स्लैब को घटाकर एक स्लैब किए जाने की बात भी शामिल है। यदि आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो शहरी उपभोक्ताओं को कुछ मामलों में राहत भी मिल सकती है।

एक स्लैब लागू करने का आदेश 

कंपनी ने शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले से तय दो स्लैब 7.42 रुपए और 8.95 रुपए प्रति यूनिट को हटाकर एक ही स्लैब लागू करने की बात कही है। प्रस्तावित नई दर 7.77 रुपए प्रति यूनिट होगी। इससे 125 यूनिट मुफ्त बिजली की खपत के बाद उपभोक्ताओं को 1.18 रुपए प्रति यूनिट तक की बचत हो सकती है। इसके हिसाब से 100 यूनिट की खपत पर लगभग 118 रुपए कम बिल देना पड़ेगा।

118 रुपए की होगी बजट 

व्यावसायिक श्रेणी में भी बदलाव प्रस्तावित हैं। एनडीएस-2 श्रेणी के शहरी व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 7.73 और 8.93 रुपए प्रति यूनिट के दो स्लैब को हटाकर 8.08 रुपए प्रति यूनिट की एक दर करने का प्रस्ताव है। इससे 100 यूनिट से ऊपर बिजली खपत करने वालों को 85 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलने की संभावना है। ग्रामीण व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी दो स्लैब हटाकर 8.14 रुपए प्रति यूनिट की एक दर किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है।

ग्रामीण उपभोक्ताओं को झटका 

हालांकि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह प्रस्ताव बिजली महंगी कर सकता है, क्योंकि यहां पहले से ही एक ही स्लैब लागू है। ऐसे में 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी सीधे बिल में जुड़ जाएगी। वहीं, 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले शहरी और ग्रामीण दुकानदारों को भी बढ़ी हुई दरों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और बिहार ग्रिड लिमिटेड के प्रस्तावों पर भी 6 जनवरी को जनसुनवाई होगी। इसके अलावा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी के प्रस्ताव पर आयोग 23 दिसंबर को सुनवाई करेगा।