Bihar Rules Change: सावधान! 1 अक्टूबर से बदल रहा है सबकुछ, LPG, बैंक, आधार कार्ड कैश निकासी ... 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये नए नियम, जरा सी चूक पर देना पड़ेगा पैसा!जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Bihar Rules Change:   बिहार में 1 अक्टूबर से कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों, बैंक ग्राहकों, किसानों, एलपीजी उपभोक्ताओं, संपत्तिधारकों और बच्चों के आधार कार्ड से जुड़े कामों पर पड़ सकता है। कुछ नियमों में बदलाव से अतिरिक्त शुल्क या ब्याज देना पड़ सकता है, जबकि कुछ नई डिजिटल व्यवस्थाएं लोगों के लिए सुविधाजनक साबित हो सकती हैं। ऐसे में नए नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है।

LPG सब्सिडी के लिए BAA जरूरी

घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन  से जुड़ा बदलाव अहम है। सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन  पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी। एलपीजी रिफिल की बुकिंग और आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन पात्र उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी से जुड़ा लाभ प्रभावित हो सकता है।

SBI ग्राहकों के लिए कैश निकासी का नियम

भारतीय स्टेट बैंक के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट से नकद निकासी के शुल्क में बदलाव की बात कही गई है। नए प्रावधान के मुताबिक महीने में चार बार कैश निकासी मुफ्त रहेगी। इसके बाद प्रत्येक निकासी पर 15 रुपये और लागू GST देना होगा।

बल्क FD की सीमा बढ़ेगी

बैंकों में बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट यानी बड़ी रकम वाली एफडी की सीमा में भी बदलाव होगा। अब 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एफडी को बल्क डिपॉजिट माना जाएगा। पहले यह सीमा 2 करोड़ रुपये थी। एक ही शहर या क्षेत्र में बैंक की अलग-अलग शाखाओं में बल्क एफडी की दरों को लेकर पारदर्शिता के नए प्रावधान लागू होंगे।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में सख्ती

जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने की प्रक्रिया सरल और नि:शुल्क रहेगी। देरी होने पर अतिरिक्त अनुमति और जुर्माने के प्रावधान लागू होंगे। एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष के भीतर जन्म पंजीकरण कराने के लिए संबंधित सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। इसलिए जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन समय पर कराना महत्वपूर्ण है।

बच्चों के Aadhaar अपडेट पर लगेगी फीस

बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की मुफ्त सुविधा 30 सितंबर के बाद खत्म होने की बात कही गई है। इसके बाद फिंगरप्रिंट, फोटो आदि के अपडेट के लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ सकता है। अभिभावकों को बच्चों के जरूरी अपडेट समय रहते कराने की जरूरत होगी।

किसानों के लिए फ़र्टिलाइज़र ऐप

किसानों के लिए उर्वरक बिक्री व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद बिक्री आवेदन प्रणाली शुरू किया जा रहा है। इसके जरिए उर्वरक की खरीद और बिक्री प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से व्यवस्थित करने की कवायद है।

पटना में प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज

पटना नगर निगम क्षेत्र के संपत्तिधारकों के लिए 30 सितंबर संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख बताई गई है। इसके बाद बकाया मूल राशि पर हर महीने 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगने का प्रावधान है। यानी भुगतान में जितनी देर होगी, देनदारी उतनी ही बढ़ती जाएगी।

कुल मिलाकर, 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इन बदलावों में बैंकिंग,एलपीजी, आधार, प्रमाण पत्र, खेती और संपत्ति कर से जुड़े नियम शामिल हैं। आम लोगों के लिए जरूरी है कि वे अपने से संबंधित नियम और लागू शुल्क की जानकारी समय रहते हासिल कर लें, ताकि बाद में अतिरिक्त खर्च या परेशानी से बचा जा सके।