Bihar News : बिहार भवन उपविधि से आवासीय परियोजनाओं के निर्माण में आएगी तेजी, घर फ्लैट्स की कीमतें घटेगी

Bihar News : बिहार सरकार ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस', 'ईज ऑफ लिविंग' और 'कम्प्लायंस रिडक्शन' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'बिहार भवन उपविधि, 2026' तैयार की है। जिससे घर और फ़्लैट के दाम कम होंगे......पढ़िए आगे

Bihar News : बिहार भवन उपविधि से आवासीय परियोजनाओं के निर्मा
कम होंगे घर और फ़्लैट के दाम - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : राज्य सरकार की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग तथा कम्प्लायंस रिडक्शन एवं डिरेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए बिहार भवन उपविधि, 2026 को तैयार किया गया है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में  विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के पुराने बिल्डिंग बायलॉज में व्यापक और व्यावहारिक संशोधन किए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों से जुड़ी जटिलताओं को समाप्त करना और शहरी विकास को गति देना है। मंत्री ने आगे कहा कि इस नई उपविधि के लागू होने से विशेष रूप से पटना शहर में आवासीय परियोजनाओं के निर्माण में तेजी आएगी, जिससे अधिक से अधिक आम नागरिकों का अपना घर और फ्लैट खरीदने का सपना पूरा हो सकेगा।

घर और फ्लैट्स के दाम घटेंगे        

इस मौके पर विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि पुराने बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से लोग अपनी जमीन का 'मिक्स यूज' (मिश्रित उपयोग) नहीं कर सकते थे। यदि घर आवासीय इलाके में है, तो वहां व्यवसाय नहीं किया जा सकता था। हालांकि अब 'ईज ऑफ लिविंग' को ध्यान में रखते हुए ऐसे नए बायलॉज लाए गए हैं, जिनमें प्रतिबंध कम हैं। उन्होंने बताया कि पटना में घरों और फ्लैट्स की मांग बहुत अधिक है, जिसे अब नई उपविधि के लागू होने से पूरा किया जा सकेगा। नए बायलॉज से घर और फ्लैट्स तैयार करने की लागत घट जाएगी, जिससे इनकी कीमतों में भी कमी आएगी।

आसानी से पास होगा नक्शा

प्रधान सचिव ने बताया कि नई उपविधि के तहत भवनों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम की श्रेणियों  में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है। 10 मीटर (30 फीट) तक ऊंचाई वाले भवन निम्न जोखिम, 10 मीटर (32 फीट) से अधिक एवं  24  मीटर (78 फीट) तक ऊंचाई वाले भवन मध्यम जोखिम तथा 24  मीटर (78 फीट)  से अधिक ऊंचाई वाले भवन को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया है। 

पारंपरिक प्रक्रिया से राहत

प्रधान सचिव ने बताया कि नई उपविधि के तहत 10 मीटर तक ऊंचे मकान के निर्माण में नक्शा स्वीकृति की पारंपरिक प्रक्रिया से राहत देने का प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था में भवन का नक्शा आर्किटेक्ट से तैयार कराकर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे लोगों को नक्शा पास कराने के लिए लंबे समय तक इंतजार और कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। निर्धारित 30 दिनों की अवधि में अनुमोदन नहीं मिलने की स्थिति में डीम्ड अनुमोदन का प्रावधान किया गया है।