बिहार कैबिनेट ने 48 एजेंडों पर लगाई मुहर, सीएम नीतीश ने चुनाव के पहले वेतन बढ़ोत्तरी पर बड़ा फैसला

Bihar Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 48 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें वेतन बढ़ोत्तरी सहित कई बड़ी सौगातों की घोषणा की गई है. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सीएम नीतीश ने एक साथ कई विभागों को लेकर लोकलुभावन योजनाओं को कैबिनेट में स्वीकृति दी है. 

कैबिनेट से जिन योजनाओं को स्वीकृति मिली है उसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय में कुल 1800 पद का सृजन किया गया है.  कला संस्कृति विभाग में 25 पदों का सृजन किया गया. पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है. पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के छात्रवृत्ति योजना को लेकर 241 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है.  भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना केंद्रीय पूल नियमावली को संशोधन में मंजूरी दी गई. मद्य  निषेध विभाग के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है. 

 योजना विकास विभाग के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत नियमावली 2025 को संशोधन किया गया है.  बिहार राजस्व कर्मचारी संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी  दी गई है. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार कर्मचारी नियमावली को मंजूरी  दी गई है.  उच्च न्यायालय में कई पदों का सृजन किया गया है. वहीं आतंकवादी निरोधक दस्ता में पुलिसवालों को 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता को मंजूरी  भी दी गई है. बिहार अमीन संपर्क प्रोन्नति के वेतन संरचना को मंजूरी दी गई है. 

 विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के कई योजना को मंजूरी दी गई है.  बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को लेकर संशोधन नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई है. राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय , अरवल, शेखपुरा, जिले में नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी गई है.  बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई है. बिहार गृह रक्षा वाहिनी  को अब 1121 रुपए दिए जाने को मंजूरी दी गई है. राज्य में चिकित्सा पर क्षेत्र के सभी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे छात्राओं के छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी गई. वहीं पंचायती तकनीकी लेखपाल आईटी सहायक के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है.