Bihar Cabinet Meeting: कैबिनेट मीटिंग में नीतीश कुमार का महिला सुरक्षा पर मास्टरस्ट्रोक! 390 संरक्षण पदाधिकारी का पद किया शामिल, क्या इसे बदलेगा चुनावी समीकरण?

Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट की बैठक में 3 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सुरक्षा को लेकर एक प्रभावशाली और चुनावी रूप से निर्णायक निर्णय लिया। राज्य के 38 जिलों में 390 संरक्षण पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित कर, नीतीश सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि आने वाला चुनाव "सुरक्षित बिहार, सशक्त महिला" के एजेंडे पर लड़ा जाएगा।यह निर्णय न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से जरूरी था, बल्कि यह राजनीतिक रूप से भी मास्टरस्ट्रोक है।

घरेलू हिंसा के विरुद्ध ठोस कदम

महिला एवं बाल विकास निगम के अधीन तैनात ये 390 संरक्षण पदाधिकारी राज्य में लागू महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन में निम्नलिखित कार्य करेंगे। इनकी मुख्य भूमिकाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। अस्थायी आश्रय, पुनर्वास और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है।पीड़िताओं की शिकायतों की समयबद्ध रिपोर्टिंग और समाधान सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन, पुलिस और न्यायालय के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। यह निर्णय ग्रासरूट लेवल पर महिला सुरक्षा को ठोस आधार देगा।

विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति: महिला वोट बैंक पर फोकस

बिहार में महिला मतदाता संख्या लगातार बढ़ रही है और पिछले दो चुनावों में महिलाओं की मतदान दर पुरुषों से अधिक रही है। इसे एक मास्टरस्ट्रोक की तरह देखा जा राहा है।महिला सुरक्षा पर ध्यान देकर नीतीश कुमार ने सीधा महिला वोट बैंक साधा है।सरकारी नियुक्तियों के माध्यम से रोजगार और विकास का संदेश भी दिया गया।महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक संवेदनशील लेकिन शक्तिशाली संदेश है। यह निर्णय विरोधी दलों को महिला एजेंडा पर रक्षात्मक स्थिति में ला सकता है।

सुरक्षित वातावरण की ओर एक निर्णायक कदम

बिहार लंबे समय तक महिला अपराध और घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर चिंतित रहा है। ये नियुक्तियां  पीड़ित महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर सहायता उपलब्ध कराएंगी। शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज और सहज बनाएंगी। महिला केंद्रित योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार करेंगी। यह एक न केवल चुनावी, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक रणनीति है।

राज्य स्तर पर बदलाव: कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले

इस कैबिनेट बैठक में सिर्फ महिला सुरक्षा नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी निर्णायक फैसले लिए गए, जैसे 4863 नए पदों का सृजन किए गए है। इसके अलावा बिहार पुल प्रबंधन नीति 2025 की स्वीकृति दी गई। एविएशन टरबाइन फ्यूल पर VAT कटौती की गई है। अमृत योजना के तहत 6 शहरों में जल और सीवरेज कार्य को हरी झंडी मिली है। ये सभी कदम चुनाव पूर्व विकासात्मक एजेंडे को परिभाषित कर रहे हैं।