अपराधियों की तर्ज पर अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं, पूर्व पुलिस निरीक्षक की लाखों की संपत्ति अब सरकार की मिल्कियत

Patna - बिहार में अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद अब सरकार का डंडा भ्रष्ट लोक सेवकों पर भी चलने लगा है । इसी कड़ी में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सारण के सोनपुर के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक राजीव नयन कुमार सिंह की ₹16,44,158 मूल्य की अचल संपत्ति को बिहार सरकार के पक्ष में जब्त (राज्यसात) कर लिया है । पटना स्थित विशेष न्यायालय निगरानी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में यह कड़ा आदेश पारित किया है ।

अवैध कमाई से बनाई गई अचल संपत्ति अब सरकार की

भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सरकार की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति अंततः सरकारी खजाने का हिस्सा बनेगी। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक राजीव नयन कुमार सिंह के खिलाफ साल 2016 में निगरानी थाना कांड सं0-151/2016 दर्ज किया गया था । उन पर आय से अधिक धनार्जन (DA Case) का आरोप था । विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने इस अवैध संपत्ति को राज्य के पक्ष में करने का आदेश दिया ।

2016 से चल रहा था भ्रष्टाचार का मुकदमा

यह मामला पिछले करीब 10 वर्षों से कानूनी प्रक्रिया के अधीन था। 26 दिसंबर 2016 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई थी । अनुसंधान के बाद ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया और 11 अगस्त 2025 को संपत्ति राज्यसात करने के लिए विशेष न्यायालय में आवेदन दिया गया था, जिस पर आज अंतिम मुहर लग गई ।

भ्रष्ट कुबेरों के खिलाफ ब्यूरो का अब तक का रिकॉर्ड

निगरानी विभाग की यह कार्रवाई कोई इकलौता मामला नहीं है। वर्ष 2011 से अब तक माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा कुल 46 राज्यसात वादों में ₹32,34,55,142 की संपत्ति जब्त की जा चुकी है । आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2024 में ₹6.43 करोड़ और 2025 में ₹2.30 करोड़ की अवैध संपत्ति सरकारी खजाने में भेजी गई है । वर्ष 2026 में राजीव नयन कुमार सिंह का यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की बड़ी जीत माना जा रहा है ।

निगरानी की अपील: रिश्वत मांगे तो यहाँ करें शिकायत

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए आम जनता से सहयोग की अपील की है । ब्यूरो ने कहा है कि यदि कोई भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मी रिश्वत की मांग करता है, तो नागरिक तुरंत हेल्पलाइन नंबर 0612-2215344 या व्हाट्सएप नंबर 9473494167 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं । इसके अलावा ई-मेल (spvig-bih@nic.in) और फेसबुक के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है ।

रिपोर्ट - अनिल कुमार