बिहार की 'सुपरफास्ट' रफ़्तार: 13% की विकास दर, ₹76,000 के पार पहुंची प्रति व्यक्ति GSDP, विकास का नया रिकॉर्ड

बिहार की बदलती आर्थिक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है। 13.09% की शानदार विकास दर के साथ राज्य ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रति व्यक्ति आय से लेकर करोड़ों की नई विकास योजनाओं तक, बिहार अब विकास की नई इबारत लिख रहा है।

बिहार की 'सुपरफास्ट' रफ़्तार: 13% की विकास दर, ₹76,000 के पार

Patna - बुधवार को सूचना भवन में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर बिहार की जीएसडीपी (GSDP) वार्षिक वृद्धि दर 13.09 फीसदी रही है। वहीं, स्थिर मूल्य पर यह दर 8.64 प्रतिशत दर्ज की गई। इस आर्थिक मजबूती का असर प्रति व्यक्ति आय पर भी दिखा है। अब राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्य पर) बढ़कर 76,490 रुपये हो गया है, जबकि स्थिर मूल्य पर यह आंकड़ा 40,973 रुपये है। 

357 नई विकास योजनाओं को मिली हरी झंडी

राज्य के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण को मजबूती देने के लिए सरकार ने 357 नई विकास योजनाओं की मंजूरी दी है। इन योजनाओं पर कुल 16,887 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत दिसंबर माह तक इन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ताकि विकास कार्य समय सीमा के भीतर पूरे हो सकें। 

युवाओं को संबल: मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना

विभाग की उपलब्धियों को साझा करते हुए श्री यादव ने बताया कि 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना' बिहार के युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 8.76 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। सरकार ने इन लाभार्थियों को कुल 1,267 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके खातों में किया है। 

क्षेत्रीय विकास और सांसद निधि के कार्यों में तेजी

राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए 'मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना' के तहत 72,206 योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, जिन पर 3,634 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके अलावा:

  • सांसद निधि (18वीं लोकसभा): 1108 योजनाएं पूर्ण, 117.65 करोड़ रुपये खर्च।

  • राज्यसभा अनुशंसा: 2914 योजनाएं पूर्ण, 261.95 करोड़ रुपये खर्च। वर्तमान में 17,621 अन्य क्षेत्रीय योजनाओं पर भी युद्धस्तर पर काम चल रहा है।

    पंचायत सरकार भवनों का होगा जाल

गांवों को प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाने के लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2,000 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे पहले राज्य योजना के तहत 1,162 और पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 293 भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इस प्रेस वार्ता के दौरान विभाग के प्रधान सचिव मयंक बरबड़े और निदेशक रंजीत कुमार भी मौजूद रहे।


आर्थिक पैमानावर्तमान स्थिति (चौंकाने वाले आंकड़े)
कुल विकास दर (Current Price)13.09%
प्रति व्यक्ति आय (GSDP)₹76,490
नई स्वीकृत योजनाएं357
कुल आवंटित बजट₹16,887 करोड़