Bihar News : चिप्स बनाने वाले आलू की खेती पर बिहार सरकार दे रही 75% अनुदान, इस दिन तक करें आवेदन

PATNA : बिहार के किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। विभाग की 'लेडी रोसेटा क्षेत्र विस्तार योजना' के तहत अब किसानों को उन्नत किस्म के आलू की खेती के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को आधुनिक बाजार, विशेषकर चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली कंपनियों से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सके।

क्या है 'लेडी रोसेटा' आलू की खासियत?

लेडी रोसेटा आलू की एक ऐसी उन्नत प्रजाति है जिसकी मांग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत अधिक है। गोल आकार और लाल छिलके वाले इस आलू का उपयोग मुख्य रूप से चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। इसकी खेती से न केवल पैदावार अच्छी होती है, बल्कि चिप्स बनाने वाली कंपनियों के साथ सीधे जुड़ाव के कारण किसानों को बिक्री की चिंता नहीं रहती। इच्छुक किसान 15 जनवरी तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या बिहार कृषि ऐप पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

75 प्रतिशत की भारी सब्सिडी और मदद का गणित 

सरकार इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 1.25 लाख रुपये की लागत पर 75 प्रतिशत यानी लगभग 94,000 रुपये की सहायता राशि दे रही है। किसानों को बीज अनुदानित दर पर मुहैया कराए जा रहे हैं। योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ तक की खेती के लिए लिया जा सकता है। अनुदान की यह राशि दो किस्तों (75:25 के अनुपात में) सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी, जिसमें पहली किस्त इनपुट खरीद के लिए और दूसरी किस्त रोपाई के बाद सत्यापन के उपरांत मिलेगी।

'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर चयन 

इस योजना का लाभ देने के लिए विभाग ने "पहले आओ, पहले पाओ" की नीति अपनाई है। इसका अर्थ है कि जो किसान समय रहते पहले आवेदन करेंगे, उन्हें ही वरीयता दी जाएगी। प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल बीज की दर निर्धारित की गई है। विभाग का लक्ष्य है कि इस वित्तीय सहायता के जरिए छोटे और सीमांत किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

बिहार के इन 17 जिलों में लागू होगी योजना

लेडी रोसेटा आलू के क्षेत्र विस्तार के लिए राज्य के 17 जिलों का चयन किया गया है। इनमें पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, नवादा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, सारण, सिवान, गोपालगंज और कटिहार शामिल हैं। इन जिलों के किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सरकार की इस लाभकारी योजना का हिस्सा बन सकते हैं।