बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव, अब छुट्टी के लिए नहीं चलेगा कागजी आवेदन

Bihar News : बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। अब राज्य के किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी लेने के लिए कार्यालय में कागजी आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। 1 जुलाई से सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और छुट्टी की पूरी प्रक्रिया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HMRS) के माध्यम से ही पूरी होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, अब कैजुअल लीव (CL), अर्न लीव (EL), मेडिकल लीव सहित सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए कर्मचारियों को HMRS पोर्टल या HMRS मोबाइल ऐप का ही उपयोग करना होगा। छुट्टी के लिए आवेदन करने से लेकर उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

 

HMRS ऐप से चलेगा काम 

नई व्यवस्था के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में HMRS ऐप डाउनलोड कर अपना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना होगा। इसके बाद वे मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के जरिए छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। संबंधित सक्षम अधिकारी भी इसी सिस्टम के माध्यम से आवेदन पर निर्णय लेंगे। इससे छुट्टी से जुड़ी पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज होगी।

सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अब छुट्टी के आवेदन के लिए बार-बार कार्यालय जाने या फाइलों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्मचारी कहीं से भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता रहेगा कि उनका आवेदन किस स्तर पर लंबित है और उसे मंजूरी मिली है या नहीं।

पूरा रिकॉर्ड डिजिटल

नई प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रत्येक कर्मचारी की छुट्टियों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। इससे यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि किसी कर्मचारी ने अब तक कितनी छुट्टियां ली हैं, कितनी छुट्टियां शेष हैं और कौन-कौन से आवेदन लंबित हैं। विभागीय अधिकारियों के लिए भी छुट्टियों की निगरानी और रिकॉर्ड प्रबंधन पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी हो जाएगा।

सभी विभागों और कार्यालयों में लागू 

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और कार्यालयों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग ने कहा है कि 1 जुलाई से पूरे बिहार में यह प्रणाली लागू हो चुकी है, इसलिए सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द HMRS ऐप पर अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ई-गवर्नेंस को भी मजबूती मिलेगी और कर्मचारियों को तेज, सरल एवं सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।