Bihar Teacher News: बिहार के इतने लाख शिक्षकों को अब करना होगा ये काम, शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश

Bihar Teacher News:  बिहार में सरकारी विद्यालयों की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से राज्य के करीब 6.5 लाख शिक्षकों को पेशेवर दक्षता और कौशल विकास से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण समग्र शिक्षा अभियान के तहत होगा। इसके लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शिड्यूल तैयार कर लिया है।

7 दिनों का प्रशिक्षण 

अधिकारियों के मुताबिक शिक्षकों को उनके स्वयं के जिले में ही यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण को सप्ताहभर का पाठ्यक्रम बनाया गया है। जिसमें प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण पर खास जोर रहेगा। इससे न सिर्फ शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि वे छात्रों में भी आवश्यक कौशल विकसित कर पाएंगे। एससीईआरटी के साथ ही सभी डायट, बिपार्ड पटना, बिपार्ड गया एवं अन्य शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में यह प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर

इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भी उन्मुख किया जाएगा। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इससे शिक्षकों के दृष्टिकोण और पेशेवर क्षमताओं में भी समृद्धि आएगी।

आपदा प्रबंधन की भी दी जाएगी ट्रेनिंग

राज्य के 81 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों के छात्रों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह कार्य योजना मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई है। पहले चरण में 9463 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 8 व 9 के विद्यार्थियों के बीच हर हफ्ते शनिवार को ‘सुरक्षित शनिवार’ नाम से कार्यक्रम होगा। इसमें छात्रों को भूकंप, आग, बाढ़ जैसी आपदाओं या किसी भी आकस्मिक स्थिति में खुद को और अपने साथियों को कैसे सुरक्षित रखें, इसकी बारीक जानकारी दी जाएगी। इससे आपदा के समय जान-माल की हानि को कम से कम करने में मदद मिलेगी।

दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए भी

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक-एक शिक्षक को दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद वही शिक्षक अपने स्कूल में अन्य बच्चों और स्टाफ को प्रशिक्षित करेंगे। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।