IPS Performance Review: बिहार में IPS अधिकारियों के परफॉर्मेंस का होगा वार्षिक मूल्यांकन, नई टाइमलाइन जारी

बिहार कैडर के IPS अधिकारियों की कार्यशैली और प्रदर्शन का अब कड़ा वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी नई गाइडलाइन के आलोक में बिहार गृह विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। अब हर अधिकारी के साल भर के कामकाज का लेखा-जोखा विस्तृत रेटिंग के आधार पर तैयार किया जाएगा।

31 मई तक 'सेल्फ अप्रेजल' अनिवार्य

जारी की गई नई टाइमलाइन के अनुसार, सभी IPS अधिकारियों को 31 मई 2026 तक अपना 'सेल्फ अप्रेजल' (स्वयं का मूल्यांकन) जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें अधिकारियों को अपनी उपलब्धियों, चुनौतीपूर्ण कार्यों और साल भर के प्रदर्शन का विवरण देना होगा। इसके बाद, संबंधित रिपोर्टिंग अथॉरिटी द्वारा इस स्व-मूल्यांकन की गहन समीक्षा की जाएगी। समय-सीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों पर विभाग सख्त रुख अपना सकता है।

दिसंबर तक पूरी होगी समीक्षा प्रक्रिया

यह पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से संचालित की जाएगी, जिसे 31 दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्टिंग अथॉरिटी की समीक्षा के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों और रिव्यूइंग अथॉरिटी द्वारा अंतिम रेटिंग दी जाएगी। यह रेटिंग अधिकारियों के भविष्य के प्रमोशन, प्रतिनियुक्ति (Deputation) और महत्वपूर्ण पोस्टिंग में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इस प्रक्रिया से अधिकारियों की कार्यक्षमता का वास्तविक डेटा तैयार हो सकेगा।

प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता की पहल

सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। अधिकारियों के प्रदर्शन पर सीधी नजर रखने से पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदर्शन-आधारित रेटिंग से न केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। यह कदम राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा।