मानसून से पहले जलजमाव का स्थायी समाधान करें, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई: विजय कुमार सिन्हा

Patna -  बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आगामी मानसून को देखते हुए राज्य के सभी नगर निकायों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानसून के दौरान आमजन को जलजमाव की समस्या से जूझना न पड़े, इसके लिए सभी निवारक उपाय समय रहते पूरे कर लिए जाने चाहिए। मंत्री ने तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने की चेतावनी दी है।

समयबद्ध सफाई और ड्रेनेज सिस्टम पर जोर

समीक्षा बैठक के दौरान सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मानसून 2026 के आगमन से पूर्व सभी छोटे-बड़े नालों की उड़ाही और सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जल निकासी व्यवस्था (Drainage System) को सुदृढ़ बनाना हमारी प्राथमिकता है। विशेषकर उन संवेदनशील क्षेत्रों (Sensitive Zones) की पहचान की जाए जहाँ पिछले वर्षों में भारी जलजमाव हुआ था, ताकि वहां अतिरिक्त संसाधन तैनात किए जा सकें।

प्रशासनिक सुदृढ़ता हेतु अतिरिक्त प्रभार

प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने दो अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। किशनगंज और समस्तीपुर के जिलाधिकारियों की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 41 के तहत इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि विकास कार्यों और मानसून की तैयारियों में कोई बाधा न आए।

इन अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार, किशनगंज के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मो. इरफान आलम को नगर पंचायत ठाकुरगंज के कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, नगर पंचायत सिंधिया के कार्यपालक पदाधिकारी श्री प्रिंस कुमार को नगर परिषद रोसड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये अधिकारी अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ इन निकायों के प्रशासनिक कार्यों का भी निर्वहन करेंगे।

लापरवाही पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति

माननीय मंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि राज्य सरकार आम जनता को राहत देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को पंपिंग सेट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने चेतावनी दी कि यदि जलजमाव की तैयारियों में कहीं भी लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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