बिहार में अंचल अधिकारियों की खैर नहीं! काम पर लौटे अफसरों को दी धमकी तो सीधे जाएंगे जेल, सरकार ने दिए FIR के आदेश

Patna - बिहार में हड़ताली अंचल अधिकारियों (CO) और राजस्व अधिकारियों (RO) की गुंडागर्दी के खिलाफ नीतीश सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है कि काम पर लौटने वाले अधिकारियों को धमकाने वाले संघ के नेताओं को अब जेल की हवा खानी होगी।

 बिहार में राजस्व व्यवस्था को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे BiRSA (Bihar Revenue Service Association) के नेताओं के खिलाफ राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को लिखित आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि जो भी संघ नेता या पदाधिकारी कार्यरत अधिकारियों को धमका रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए ।

'Naming & Shaming' और WhatsApp धमकी पर लगेगी लगाम

विभाग को सूचना मिली है कि हड़ताल पर गए अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी काम कर रहे अपने साथियों को WhatsApp Call पर धमकियाँ दे रहे हैं । इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर 'Naming & Shaming' (नाम सार्वजनिक कर अपमानित करना) के जरिए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकारी कार्य में बाधा डाली जा रही है । सरकार ने इसे न केवल सेवा आचरण के विरुद्ध माना है, बल्कि इसे स्पष्ट रूप से आपराधिक कृत्य (Criminal Activity) करार दिया है ।

BNS की इन धाराओं के तहत होगी सख्त जेल

सरकार ने आदेश दिया है कि अराजकता फैलाने वाले इन पदाधिकारियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 132, 351, 352, 126, 127, 349, 350 और 195 के तहत मुकदमा दर्ज हो । इसके साथ ही IT Act, 2000 की धारा 67 के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी । विभाग का स्पष्ट मत है कि राजस्व प्रशासन के ढांचे पर किसी भी प्रकार का प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

हड़ताल से टूटने लगा है संघ का मनोबल

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के बाद अब तक 24 पदाधिकारियों ने अपनी ड्यूटी पर वापस लौटकर योगदान दे दिया है । सरकार ने कार्यरत अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर काम सुचारू रखने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं । अब संघ के नेताओं द्वारा दी जा रही धमकियों को देखते हुए सभी समाहर्त्ताओं (DM) को कड़ाई से पालन करने और की गई कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है ।